मुंबई : पुण्यातील ‘रॅपिडो’च्या मोबाइल आधारित टॅक्सी – बाइक सेवेला परवाना नाकारल्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी योग्य ठरवून कंपनीला तडाखा दिला. ही याचिका केवळ पुण्यातील सेवेला परवाना नाकारल्याविरोधात करण्यात आली होती.
कंपनी आवश्यक त्या परवान्याशिवाय किंवा केंद्र सरकारने याबाबत काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता ‘बाईक – टॅक्सी’ सेवेला परवानगी देण्याची मागणी कशी काय करू शकते? असा प्रश्न न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच कंपनीने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत गुणवत्ता आढळून येत नसल्याचे नमूद करून कंपनीची याचिका फेटाळली.
धोरणाअभावी ‘बाइक – टॅक्सी’ सेवेला परवाना नाकारण्याचे कारण असू शकत नसल्याचा दावा कंपनीने केला होता. तोही न्यायालयाने अमान्य केला. कंपनीला परवाना नाकारण्याचा निर्णय हा केवळ धोरणाअभावीच घेण्यात आलेला नाही, तर कंपनीकडून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही पालन केले जात नसल्याचे, तसेच परवान्यासाठी केलेल्या अर्जात विसंगती असल्याचे कारणही त्यामागे होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्त्पूर्वी, राज्य सरकारने १९ जानेवारीला अधिसूचना काढून त्याद्वारे प्रवासी सेवा देताना दुचाकी, चारचाकी खासगी वाहने तसेच दुचाकीवरून मालवाहतूक करण्यास आणि ऑटो रिक्षांना अ‍ॅपआधारित सेवा देण्यास मज्जाव केल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.
आव्हान देण्यावरून प्रश्नचिन्ह..
‘रॅपिडो’ची सेवा परवान्याविना सुरू असल्याची बाब सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयानेही सेवा स्थगित करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सेवा पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित करण्याची हमी कंपनीने गेल्या सुनावणीच्या वेळी दिली होती. मात्र या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान कसे दिले? याप्रकरणी आदेश दिले नव्हते, तर कंपनीने सेवा स्थगित करण्याची हमी दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर याचिका केवळ पुण्यापुरती मर्यादित असताना दबावाखाली सेवा स्थगिती करण्याची हमी देण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव आव्हन दिले, असे कंपनीने सांगितले.
