मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यांवर पाडकाम कारवाई करण्यापासून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महानगरपालिकेला मज्जाव केला. त्याचवेळी, महानगरपालिकेच्या कारवाईविरोधातील याचिकेत न्यायालयाने केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश देताना महानगरपालिका आणि भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे, मुंबई महानगरपालिकेने हे कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तात्काळ मोहीम राबवावी, असे आदेश विधान परिषदेत सरकारच्या वतीने मुंबई महापालिकेला देण्यात आले होते. त्यामुळे दादर कबुतरखान्यासह मुंबईतील कबुतरखाने बंद करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली होती. त्यानंतर, लगेचच महापालिकेने दादर पश्चिम येथील कबुतरखान्यावर कारवाई करून अनधिकृत बांधकाम हटवले होते आणि कबुतरांना दिले जाणारे खाद्य उचलले होते.
मुंबईतील अन्य कबुतरखान्यांवरही अशीच कारवाई महापालिकेने सुरू केली होती. या कारवाईविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन या तीन पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, महानगरपालिकेने ३ जुलैपासून कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय मुंबईतील कबुतरखाना पाडण्याची मोहीम सुरू केल्याचा दावा केला.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कबुतरखान्यांवर तूर्त कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तसेच, प्रतिवादींनी याचिकेवर २३ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, महापालिकेची कारवाई ही केवळ मनमानी आणि बेकायदेशीर नाही, तर त्यामुळे कबुतरांची सामूहिक उपासमार आणि संहार होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तसेच, महापालिकेची कारवाई ही १९६० सालच्या प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. या पक्ष्यांची काळजी घेणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे.
मानवी अतिक्रमणामुळे त्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले आहेत आणि आता महापालिका त्यांच्या काही नियुक्त जागांचाही नाश करत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. कबुतरांना खायला घालण्यापासून नागरिकांना रोखण्यासाठी विविध कबुतरखान्यांवर महापालिका अधिकारी, पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत, कबुतरांना खाणे घालणाऱ्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत दंड देखील आकारला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील हरीश पंड्या आणि ध्रुव जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कायदेशीर आदेश नाही
मुंबईत ५० हून अधिक कबुतरखाने असून त्यापैकी काही शतकाहून अधिक जुने आहेत. तसेच, शहराच्या वारसा आणि पर्यावरणीय संतुलनाचा भाग आहेत. त्यामुळे, या कबुतरखान्यांवरील कारवाई ही घटनेच्या अनुच्छेद १४, २१ आणि ५१ अ (ग) अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे, वारंवार विनंती करूनही, कबुतरांना खाणे घालण्याबाबतचा किंवा कबुतरखाने पाडण्याबाबतचा कोणताही कायदेशीर आदेश महापालिका किंवा पोलिसांना सादर करता आला नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
कबुतरांना खाणे देण्याबाबत दिलासा नाही
दिवसातून दोनदा कबुतरांना खाणे घालण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली तथापि, मानवी आरोग्याला सर्वोच्च मानून महानगरपालिकेने प्रस्तावित धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे, या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम आदेश देणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
