मुंबई : न्यायालयात हमीपत्र दाखल करूनही त्याचे पालन न करणे विकासकाला चांगलेच भोवले आहे. उच्च न्यायालयाने या विकासकाला अवमानप्रकरणी दोषी ठरवून तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. दर्शन डेव्हलपर्सचे प्रवीण सत्रा यांनी न्यायालयाला दिलेल्या हमींचे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. त्यामुळे, ते अवमान कारवाईस पात्र असून त्यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर. सत्रा यांनी दोन हजार रुपयांच्या दंडाची रक्कम वेळेत न भरल्यास त्यांना अतिरिक्त दोन आठवडे शिक्षा भोगावी लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी विकासकातर्फे न्यायालयाला करण्यात आली. ती मान्य करून न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.
हेही वाचा >>> आरोपीला अमर्यादित काळासाठी कारागृहात ठेवणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीला जामीन
तक्रारदाराच्या दोन्ही सदनिका बांधून तयार आहेत. परंतु, भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे बांधकामाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाल्याचा दावा विकासकातर्फे करण्यात आला. मात्र, विकासकाने माफी मागितली आणि एक कोटी रुपये जमा केले म्हणून त्याला शिक्षेत दया दाखवता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती पितळे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> संगीत शिक्षकाला बेकायदेशीरीत्या ताब्यात घेणे महागात पडले; दोन लाखांच्या भरपाईचे पोलिसांना आदेश
अवमानप्रकरणी विकासकाने सहा आठवड्यांत चार कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असेही आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. विकासकाने आधीच एक कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यामुळे, उर्वरित रक्कम जमा करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, तक्रारदार अच्युत श्रीधर गोडबोले यांनी विकासकाविरोधात अवमान याचिका दाखल करून कारवाईची मागणी केली होती. तक्रारदाराने दोन सदनिका खरेदीबाबत सत्रा याच्यासह ७ जानेवारी २००४ करार केला होता. त्यासाठी त्यांनी विकासकाला ६७ लाखांपैकी ५९ लाख रुपये दिले. २००८ मध्ये दोन्ही सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी तक्रारदाराने विकासकाशी संपर्क साधला. परंतु, विकासकाने आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असे तक्रारदाराला सांगितले. पुढे २०११ मध्ये संबंधित विभागाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानंतर वर्षभरात सदनिकांचा ताबा देण्याचे विकासकाने तक्रारदाराला सांगितले. त्यानंतरही सदनिकांचा ताबा न मिळाल्याने तक्रारदाराने २०१४ मध्ये विकासकाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी, विकासकाने सदनिकांचे काम पूर्ण करून त्याचा ताबा तक्रारदाराला देण्याचे हमीपत्र न्यायालयात दिले होते.
