मुंबई : प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात नसतानाच कंत्राटदारांच्या हितासाठी कल्याण- डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात रिंगरोड प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याची लगीनघाई मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) चांगलीच अंगाशी आली आहे. आवश्यक जमीन न मिळाल्याने प्राधिकरणाने हा रिंगरोड प्रकल्प अर्ध्यावरच सोडून दिल्यामुळे या प्रकल्पांवर झालेला तब्बल २८३ कोटी. ९१ लाखांचा खर्च फुकट गेल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांच्या(कॅग) अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी एमएमआरडीएने जून २०१४मध्ये सुमारे ५७८ कोटी रुपये खर्चाचा १६.४० किलो मीटर लांबीचा रिंग रोड प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा रिंगरोड बदलापूर- काटई मार्गावरील हेदूटणे गावाजवळ सुरु होऊन राज्य महामार्ग३५ व राज्य महामार्ग ४०च्या जंक्शनवर समाप्त होणार होता. शहरातून जाणारी वाहतूक कल्याण रिंगरोड मार्गे वळवून शहर वाहतूक कोंडीमुक्त करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीए आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका यांच्यात ऑगस्ट २०१६मध्ये सामंजस्य करारही करण्यात आला होता. या करारानुसार महापालिकेने प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन संपादीत करुन ती एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करायची होती.
कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन ताब्यात आल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरु करु नये असा नियम असतानाही एमएमआरडीने नोव्हेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ दरम्यान या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यावेळी रिंगरोडसाठी लागणाऱ्या ५५.७० हेक्टर जमीनीपैकी केवळ ३३ टक्के म्हणजे १८.४२ हेक्टर्स जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात होती.
ऑक्टोबर २०१७मध्ये रिंगरोडचे काम सुरू झाले त्यावेळी जागा संपादीत न झाल्याने मेसर्स रेल्काॅन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, मेसर्स अजवानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. मेसर्स एपीआय सिव्हिलकाॅन या कंत्राटदारांनी तुकड्या तुकडयात कामे सुरू केली. या प्रकल्पावर तब्बल २८३.९१ कोटी रुपये खर्च झाल्यानंर एप्रिल २०२२ मध्ये जमीनच मिळाली नसल्याने अखेर एमएमआरडीने हा प्रकल्पच बंद करण्याचा निर्णय घेत अर्धवट रस्ता महापालिकेच्या ताब्यात दिला. जमीन ताब्यात नसतानाही एमएमआरडीएने या कामाचे कंत्राट देण्याचा घेतलेला निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीत क्षेपणभूमीवरील कचरा हटविण्यास लोकांनी केलेला विरोध, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास झालेला विलंब, हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन भूसंपदानास झालेला विलंब, गावकऱ्यांनी जमीन आणि त्यावरील झाडांसाठी मागितलेला वाढीव मोबदला आणि भूसंपादनास केलेल्या विरोधामुळे या रिंगरोडसाठी भूसंपादन करता आले नसल्याची कबुली महापालिकेने दिली. तर सामंजस्य कराराप्रमाणे पालिकेने जागा संपादीत करुन न दिल्याने प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची भूमिका एमएमआरडीने घेतली. एकंदरीत पालिका आणि एमआरआडीए या फसलेल्या प्रकल्पावर झालेल्या २८३.९१ कोटी रुपये खर्चाचा दोष एकमेकांवर टाकत असले तरी यातून एमएमआरीडीचे मोठे नुकसान झाल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
