कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे प्रकरण, तक्रारदाराविरोधातील याचिका कोचर यांच्याकडून मागे

याप्रकरणी केवळ मुख्य आरोपीवर खटला चालला व त्याचीही आरोपांतून सुटका झाली आहे. त्यामुळे या महिलेविरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी कोचर आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य केली.

तक्रारदार महिला २००४ पासून वाशी येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखेत काम करत होती. तिने २०१३ मध्ये तिच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकाच्या वर्तनाबद्दल बँकेतील उच्चपदस्थांना ई-मेल केला होता. परंतु, हा ई-मेल केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी तिलाच फटकारले. त्यांची ही कृती कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आखण्यात आलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचा दावा तिने केला. तसेच वरिष्ठांकडून लैंगिक अत्याचार केल्याच्या तिच्या आरोपांशी संबंधित पुरावे नष्ट करण्यासाठी याचिकाकर्तेही जबाबदार असल्याचा आरोपही या महिलेने केला होता.

या महिलेविरोधात कोचर आणि याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच या महिलेच्या तक्रारीची दखल घेऊन ती हाताळताना विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन केले गेले. मुख्य म्हणजे कामाच्या ठिकाणी महिलांवर लैंगिक अत्याचार होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. याउलट, तक्रारदार अर्धवट सत्य सांगत होती. तसेच लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या तिने पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये तिची तक्रार वरिष्ठ व्यवस्थापकांविरोधात असल्याचे कुठेच नमूद केले नव्हते, असा दावाही कोचर आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता.

जून २०१३ मध्ये तक्रारदार महिलेची तक्रार मिळाल्यानंतर कंपनीतील विशाखा मार्गदर्शकांनुसार स्थापन समितीने जुलै २०१३ मध्ये तिची भेट घेतली व तिचे म्हणणे ऐकून घेतले. समितीने संबंधित व्यवस्थापकाचीही बाजू ऐकली. त्यानंतर व्यवस्थापकाची बदली करण्यात आल्याचे तक्रारदार महिलेले कळवण्यात आले. परंतु कारवाईबाबत असंतुष्ट असलेल्या महिलेने हा विषय उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत नेला. त्यानंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या महिलेची भेट घेऊन तिच्या तक्रारीत ठोस असे काही नसल्याचे चौकशीत उघड झाल्याचे तिला सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार महिलेने बँकेला कायदेशीर नोटीस पाठवली.

दरम्यानच्या काळात तक्रारदार महिलेने महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे याप्रकरणी तक्रार नोंदवली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने कोचर आणि अन्य याचिकाकर्त्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले.