रक्ताच्या नात्याकडील प्रमाणपत्र पुरावा मानणार
जात वैधता प्रमाणपत्र यापुढे एक महिन्याच्या आत देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर वडील किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांकडील जात वैधता प्रमाणपत्र हा एकमेव पुरावा ग्राह्य़ मानून त्यांच्या पाल्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद संबंधित नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्गासाठी त्यांना शासकीय सेवातील तसेच शिक्षणातील आरक्षित जागांचा लाभ मिळण्यासाठी जातीच्या दाखल्याबरोबर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. परंतु वैधता प्रमाणपत्र मिळणे महामुश्कील होऊन बसले आहे. १९५० ते १९६७ पूर्वीचे जातीचे पुरावे सादर करणे अवघड जाते. परिणामी वर्ष-दोन वर्षे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे मागास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशात अडचणी येतात. त्यांना शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलतही मिळत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते.
जात वैधता प्रमाणपत्रे विलंबाने मिळण्यामुळे संबंधित वर्गाचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन, या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वी अर्ज केल्यानंतर किमान तीन महिन्यांत व जास्तीत जास्त पाच महिन्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याची नियमांत तरतूद होती. परंतु बहुतांश अर्जदारांना त्यापेक्षा जास्त कालावधीनंतरच प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत. आता अर्ज केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुरावा म्हणूनही वडील किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकाकडील जात वैधता प्रमाणपत्र चालणार आहे. त्यात वडील, सख्खे चुलते, आत्या, आजोबा, चुलतभाऊ या वडिलांकडील वातेवाईकांचा समावेश आहे. हे प्रमाणपत्र असल्यानंतर अन्य पुराव्यांची मागणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
संबंधिताचा अर्ज बार्टीच्या संकेतस्थळावर किंवा जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करून त्यावर कुणाचे आक्षेप आहेत का याची माहिती घेतली जाणार आहे. पंधरा दिवसांत कुणाचे आक्षेप आले नाही तर, त्या अर्जदाराला त्वरित जात वैधता प्रमाणपत्र देणे समितीवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. कुणाचे आक्षेप असतील तर, त्याबाबतची चौकशी करून निकाल देण्याची मुदत ६० दिवसांची राहणार आहे. चौकशीत आक्षेपात तथ्य आढळले नाही, तर अर्जदाराला प्रमाणत्र लगेच द्यायचे आहे. आक्षेपात तथ्य आढळले तर, त्याबाबतचा निर्णय विहित कालावधीत द्यायचा आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व अन्य संबंधितांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
