केंद्र सरकारकडून कृषी योजनांना मिळाले बळ; राज्यासाठीच्या २३१४ कोटींच्या निधीला मंजुरी

कृषी विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने संयुक्तपणे विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यात केंद्राचा वाटा ६० टक्के आणि राज्याचा वाटा ४० टक्के असतो. कृषी उन्नोती योजनेच्या अंतर्गत कृषी विकासासाठी ८२.५७ कोटी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण मिशनसाठी ३१९.६७ कोटी, एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशनसाठी १३६.६७ कोटी, उच्च दर्जाच्या बियाणांसाठी ३८.४३ कोटी, राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन आणि बियाणांसाठी १५० कोटी, राष्ट्रीय बाबू मिशनसाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळासाठी १२.४८ कोटी आणि कृषी डिजिटल योजनेसाठी ९१.६२ कोटी, असे कृषी उन्नोती योजनेसाठी एकूण ८३१.०४ कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. गत वर्षाच्या तुलनेत १९०.५६ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे.

पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प विकास अहवालासाठी ५०८.३३ कोटी, प्रति थेंब, अधिक उत्पादन योजनेसाठी ५९६.५८ कोटी, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी २०४.१५ कोटी, परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी ५८.८२ कोटी, मृदा आरोग्य आणि संवर्धनासाठी ५९.१० कोटी, पाणलोट विकासासाठी २८.२२ कोटी, कृषी वनिकी योजनेसाठी १३.९० कोटी, असे एकूण १४६९.१० कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. गत वर्षापेक्षा २१६.८५ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे. कृषी उन्नोती आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी एकूण २३००.१४ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास मान्यता मिळाली आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत एकूण एकूण ४०७.४१ कोटी रुपयांचा निधी वाढून मिळाला आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीने राज्यात कृषी विकासाच्या विविध योजना राबविल्या जातात. चालू आर्थिक वर्षासाठी २३०० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास मंजुरी मिळाली आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा ४०७ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडून राज्यातील विविध योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.