मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदाची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत न्यायमूर्ती आराधे यांच्यासह पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती विपुल मनुभाई पांचोली यांच्या नावाची देखील न्यायवृंदाने बढतीसाठी शिफारस केली.
न्यायमूर्ती आराधे मूळचे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे, तर न्यायमूर्ती पांचोली हे गुजरात उच्च न्यायालयाचे आहेत. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया हे दोघे अलिकडेच निवृत्त झाले. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयात दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या.
विशेष म्हणजे, कोल्हापूर येथील सर्कीट बेंचचे नुकतेच सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी केलेल्या भाषणात आराधे यांनी सर्कीट बेंचला मंजुरी देऊन कोल्हापूरकरांची ४० वर्षांपासूनची इच्छा पूर्ण केली. त्यामुळे, त्यांनाही लवकरच महालक्ष्मीचा प्रसाद मिळेल. त्यांच्या नावाचा सर्वोच्च न्यायालयातील बढतीसाठी विचार सुरू असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते.
आराधे यांची पार्श्वभूमी
आराधे यांनी २००७ मध्ये वकिली सुरू केली. पुढे २९ डिसेंबर. २००९ रोजी त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त आणि १५ फेब्रुवारी.२०११ रोजी कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी तेलंगणाच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून आराधे यांची सुरूवातीला जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात २०१६ मध्ये बदली झाली. तेथे त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यानंतर, आराधे यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयात बदली झाली. तेथेही त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात बदली होण्यापूर्वी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणू काम पाहताना आराधे यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी घेऊन त्यावर निकाल दिला आहे. यात प्रामुख्याने धारावी पुनर्वसन, ठाणे दुहेरी बोगदा प्रकल्पांसह अन्य सार्वजनिक प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखववा, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार करण्यात आलेल्या मूर्तींची विक्री, प्रतिष्ठापना आणि नैसर्सिग स्रोतांत विसर्जनाला बंदी घालण्याचा अंतरिम आदेशही आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता. तथापि, आदेशाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी लक्षात घेऊन ही बंदी मागे घेण्याचा नवा आदेश त्यांनी दिला. मात्र, सहा फुटांवरील मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याची अट घालण्यात आली.