मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी राखीव ठेवणे विकासकांना बंधनकारक आहे. नवी मुंबईत २०१७पासून २०२२ पर्यंत अनेक गृह निर्माण प्रकल्प उभारण्यात आले, मात्र सर्वसामान्यांसाठी २० टक्के घरेच सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आली नाहीत. अशी ७९१ घरे दिली नसल्याची बाब विधान परिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात निदर्शनास आणली होती. यासंदर्भात सभापती राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत संबंधित ११ विकासकांच्या या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरू होणार आहे.
राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१३ राेजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार १० लाख व त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीतील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड असलेल्या खासगी जमिनीवरील गृहनिर्माण प्रकल्पांत २० टक्के राखीव घरे किंवा गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिकेत अनेक नामांकित विकासकांकडून २०१७ पासून २०२२ पर्यंत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारूनही त्यातील २० टक्के घरे म्हाडाला हस्तांतरित करण्यात आली नाहीत.
विकासकांनी प्रकल्प उभारण्याच्या आधी घेतलेल्या बांधकाम परवान्यात दारिद्र्यरेषेखालील घरांसाठीची अट होती, मात्र या गृहप्रकल्पातील घरे गरीबांना मिळू नयेत म्हणून जाणूनबुजून विकासकांकडून यूडीसीपीआर-२०२०मधील ३.८.४चा अधार घेतला जात आहे. यातून पळवाट काढली जात असून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून दारिद्र्यरेषेखालील सर्वसामान्यांसाठी असलेली घरे वगळली जात असल्याचा आरोप विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत केला होता.
यासंदर्भात विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीला आमदार विक्रांत पाटील, नगरविकास अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यात चूक झाल्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या समितीच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. यावेळी सभापती शिंदे यांनी राज्य शासनाचे सर्वांना परवडणारे घरे उपलब्ध व्हावे हे धोरण असल्याचे सांगताना कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी समितीने घ्यावी, चौकशी अहवाल येईपर्यंत अशा सर्व ११ बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले.
