मुंबई : महाराष्ट्र प्रगतीशील राज्य असून राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्व बँकांचे सहकार्य नेहमीच मिळत आले आहे. समृद्धी महामार्गाच्या यशस्वीतेमुळे आज अनेक बँका राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यास पुढे येत आहेत. शासनाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील सर्वोत्तम काम हे बँकांसाठी आश्वासक ठरत असून बँकांकडून यापुढेही असेच सर्वोत्तम सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.

विधानभवन येथे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

‘एमएसआयडीसी’मार्फत सर्व बँकांच्या सहकार्याने राज्याला २५, ८७५ कोटींचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले, ही अत्यंत चांगली बाब आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी यावर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यात १ लाख कोटी रुपयांची कामे पूर्ण होतील. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करूनच राज्य विविध बँकांकडून नियमित कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करत असते. राज्यातील रस्ते दर्जेदार होण्यासाठी राज्य शासन शिफारशींशिवाय प्रत्यक्ष रस्त्यांची गरज कोणत्या भागात आहे, हे लक्षात घेते. त्यानुसार नियोजन करून उत्तम दर्जाचे रस्ते देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्व बँकांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी राज्यशासन करत असलेले नियोजन व अंमलबजावणी याची माहिती जरूर घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘एमएसआयडीसी’मार्फत विविध रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामे प्रगतीपथावर आहेत. महत्वाकांक्षी शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये ‘एमएसआयडीसी’मार्फत ३४ जिल्ह्यांत जवळजवळ ५९७० किमी लांबीचे रस्ते सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते, ती सर्व कामे झाली आहेत. उदिष्टापेक्षा जास्त कामे सुरू असून ती लवकर पूर्ण करण्यात येतील.शिवेंद्रराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीशंभर दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये पुणे ते शिरूर उड्डाणपूल, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्ग, हडपसर-यवत महामार्ग या कामांना आवश्यक असलेली मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल. त्यानंंतर राष्ट्रीय महामार्गांची कामे गतीने पूर्ण करण्यात येतील. ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, ‘एमएसआयडीसी’