मुंबई : महत्त्वाकांक्षी विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्रा राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठी ३६ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या होत्या. पण आता लवकरच ही निविदा प्रक्रियाच रद्द होणार आहे. कारण आर्थिक अडचणींमुळे बहुउद्देशीय मार्गिकेचे बांधकाम ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्वावर करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास निविदा रद्द करून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठीची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, विरार – अलिबाग अंतर कमी करण्यासाठी १२८ किमी लांबीच्या विरार – अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील नवघर – बलवली या ९८.५ किमी लांबीच्या टप्प्यासाठी ११ पॅकेजमध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र ३६ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या. त्यामुळे १९ हजार ३३४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च थेट २६ हजार ३०० कोटी रुपयांवर गेला. त्यात दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी कर्ज उभारणी व इतर माध्यमातून निधीची उभारणी करण्यात येणार होती. मात्र प्रकल्पात राज्य सरकारचा सहभाग नसल्याने बँकांनी या प्रकल्पासाठी कर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रकल्पासाठीच्या निधीच्या उभारणीचा प्रश्न गंभीर बनला. निधीची ही अडचणी लक्षात घेता अखेर आता एमएसआरडीसीने हा प्रकल्प ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्वावर उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बहुउद्देशीय मार्गिकेची उभारणी ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्वावर करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रस्तावास लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. मंजुरी मिळाल्यास ११ पॅकेजमध्ये मार्गिकेच्या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निविदा रद्द केल्यानंतर ‘बांधा – वापरा – हस्तांतरित करा’ तत्वावर मार्गिकेची उभारणी करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. एकूणच सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून प्रकल्पासाठीची नव्याने प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. परिणामी, प्रकल्पास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
