मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा, ग्रामविकास विभागाअंतर्गत येणारी कार्यालये यांचे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, प्राप्तिकर, विमा व अन्य करभरणा, वजावटी व रिटन्र्स या कामांसाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट यांची निविदा प्रकियेद्वारे केलेली निवड रद्द करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे जावई मतीन यांच्या कंपनीला हे दीड हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते, असे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
