अतिधोकादायक इमारतींच्या पाडकामास प्राधान्य देण्याचा ट्रस्टचा निर्णय भेंडीबाजाराचा कायापालट करण्याचे ‘सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट’ने ठरविल्यानंतरही याच प्रकल्पाचा भाग असलेली हुसैनी बिल्डिंग कोसळल्यामुळे या प्रकल्पाला गालबोट लागले आहे. परंतु अतिधोकादायक जाहीर होऊनही या इमारतीमधील काही रहिवाशांनी सदनिका रिक्त करण्यास दिलेला नकार त्यांच्या जिवाशी आल्याचे स्पष्ट झाले. दुसरीकडे, या घटनेतून धडा घेत ट्रस्टने आता अतिधोकादायक इमारतींच्या पाडकामास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भेंडीबाजारचा पुनर्विकास करून उभारण्यात येणाऱ्या नवीन भेंडीबाजारात १७ उत्तुंग टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. साडेसोळा एकरवर पसरलेल्या भेंडीबाजारात सुमारे अडीचशे इमारती आहेत. परंतु या इमारती जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या आहेत. तीन ते पाच मजली इमारतींची अवस्था भयावह आहे. हे सर्व रहिवासी भाडेकरू आहेत. क्षणभर मोकळा श्वास घेण्यासाठी या रहिवाशांना एकही मोकळे मैदान नाही. या परिसरात फक्त एक झाड आहे. हा समूह पुनर्विकास मार्गी लागल्यास तब्बल ७०० झाडे लावली जाणार आहेत. याशिवाय उभारण्यात येणाऱ्या १७ उत्तुंग टॉवर्सभोवतीही हिरवळ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मोठे रस्ते, अत्याधुनिक पायासुविधा, मॉलसदृश व्यापारी संकुले हे न्यू भेंडीबाजाराचे वैशिष्टय़ असणार आहे. या रहिवाशांना किमान साडेतीनशे चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. याशिवाय सध्या जितक्या आकाराचे दुकान आहे तेवढेच पुनर्विकासात दुकान मिळणार आहे. इंडियन ग्रीन बिल्डिंगने या बांधकामाला ‘गोल्ड’ असे प्रमाणपत्र दिले आहे. भेंडीबाजाराच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प ट्रस्टने हाती घेतला तेव्हा या रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था कुठे करायची असा प्रश्न होता. त्यासाठी अंजीरवाडी (माझगाव) येथे म्हाडाने उभारलेल्या संक्रमण शिबिरातील ९५० सदनिका या प्रकल्पासाठी उपलब्ध झाल्या. याशिवाय शिवजी येथे ११०० सदनिका उपलब्ध झाल्या. सायन येथेही आणखी ४५० सदनिका म्हाडाने दिल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. परंतु काही रहिवाशांनी संक्रमण शिबिरात जाण्यास नकार दिला आहे. म्हाडाने देऊ केलेली संक्रमण शिबिरे हे अयोग्य आहेत, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. परंतु म्हाडाने संक्रमण शिबिरे दिली असली तरी ती राहण्यायोग्य करण्याची जबाबदारीही ट्रस्टने उचलली आहे. घोडपदेव आणि सायन येथील संक्रमण शिबिरात स्वैपाकगृह, स्वच्छतागृह, कारपेट, कपाट, पडदे, गीझर व वॉशिंग मशीनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रहिवाशांनी फक्त या सदनिकांमध्ये राहावयास जायचे आहे, असे ट्रस्टचे मुर्तुझा सदारीवाला यांनी सांगितले. एकूण नऊ विभागात पुनर्विकासाचे विभाजन; पहिल्या व तिसऱ्या विभागाचे काम सुरू. आतापर्यंत १८०० कुटुंबीय आणि ६०० उद्योग रिक्त करण्यात यश. आतापर्यंत १०० इमारती पाडल्या मास्टर लेआऊटअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने बांधकामाला सुरुवात. ९० टक्क्य़ांहून अधिक रहिवाशांची मंजुरी केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून आवश्यक सर्व परवानग्या हस्तगत. राष्ट्रीय पातळीवरील पथदर्शी प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मान्यता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अजेंडावर जे २० प्रकल्प आहेत, त्यापैकी एक.
