मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या प्रस्तावाअंतर्गत इमारत मंजुरी प्रक्रियेसाठी बराच वेळ लागतो. परिणाम प्रकल्पास लांबणीवर पडून बांधकाम खर्च वाढतो आणि मग घरांच्या किंमती वाढतात. त्यामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी आणि घरांच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी इमारत मंजुरी प्रक्रिया अधिक जलद आणि अधिक पारदर्शक करावी, अनावश्यक खर्च कमी करावा यासह ३४ मागण्यांचे निवेदन शुक्रवारी विकासकांच्या विविध संघटनांकडून मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी देण्यात आले.
मुंबईत घरांची, त्यातही परवडणाऱ्या घरांची मागणी सर्वाधिक आहे. असे असताना विकासकांकडून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती मोठ्या संख्येने होत नाही. विकासकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील महागडी घरे सर्वसामान्यांना परवडत नाहीच. खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांतील घरे सर्वसामान्यांना परवडावीत आणि घरांच्या किंमती स्थिर रहाव्यात यासाठी विकासकांना राज्य सरकारकडून विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत.
मात्र त्यानंतरही घरांच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात नाराजी व्यक्त केली होती. पण विकासकांच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्पासाठी अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, इमारत मंजुरी प्रक्रियेसाठी बराच वेळ जातो आणि प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास विलंब होऊन प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. परिणामी, घरे महाग होतात.
दरम्यान, नुकत्यात पार पडलेल्या ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘व्हिजन मुंबई @ २०४७’ परिषदेत विकासकांनी इमारत मंजुरी प्रक्रियेसासाठी लागणारा वेळ कमी करावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते. प्रकल्प प्रस्ताव मंजुरीसाठी एक खिडकी प्रक्रिया राबविण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी गगराणी यांना विकासकांच्या मागण्या विचारात घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दुपारी ‘नरेडको’ (महाराष्ट्र), क्रेडाय – एमसीएचआय, बृहन्मुंबई डेव्हल्पर्स असोसिएशनसह अन्य एका विकासक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गगराणी यांची भेट घेतली. यावेळी अनेक विषयांवर चर्चा झाली आणि ३४ मागण्यांचे निवेदन विकासकांकडून सादर करण्यात आल्याची माहिती गगराणी यांनी दिली.
तर यातील काही मागण्या तातडीने मान्य करता येणार असून त्यासंबंधीचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. तर धोरणात्मक निर्णयही घेण्याच्यादृष्टीने विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
इमारत मंजुरी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करावी, अनावश्यक शुल्क कमी करावे, अधिमूल्य भरण्याबाबत १०:१०:८० स्थगित धोरण (८टक्के व्याजासह) कायमस्वरूपी करावे, सातत्याने संवाद साधण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थानप करावी, दर १५ दिवसांनी समितीची बैठक व्हावी, अग्निशमन दलाच्या परवानग्यांसाठी स्थिर धोरण आखाणे, व्यावसायिक प्रकल्पांना निवासी दर लागू करावेत यासह अन्य मागण्यांचा विकासकांच्या निवेदनात समावेश आहे.
