मुंबई : दक्षिण मुंबईच्या जेकब सर्कलजवळील धोबी घाटावर कपडे धुणाऱ्या रस्सी (दोरी) धारकांना पर्यायी जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे, झोपडपट्टी पुनर्विकासन (झोपु) प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
याचिकाकर्ते केवळ दोरी लावण्यासाठी जमिनीचा वापर करत आहेत आणि कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक संरचनेचा ताबा त्यांच्याकडे नाही. याच कारणास्तव, ते कोणत्याही पुनर्विकासात अडथळा आणू शकत नाहीत आणि मुंबई महानगरपालिका सुरळीत पुनर्विकास सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यास स्वतंत्र आहे, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दोरी धारकांची याचिका निकाली काढताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. काही याचिकाकर्त्यांनी विकासकासह सौहार्दपूर्ण तोडगा काढला. पाच वर्षांसाठी ट्रान्झिट भाडे आणि तोपर्यंत पर्यायी जागा शोधण्यास मदत करण्याबाबतचा तोडगा न्यायालयानेही स्वीकारल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
प्रस्तावित साईबाबा नगर झोपु सोसायटीच्या जमिनीवरील हा प्रकल्प २८ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर राबवण्यात येणार आहे. त्यात, कपडे वाळवण्यासाठी राखीव असलेल्या सात हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त झोपडपट्टी नसलेल्या जागेचा समावेश आहे. धोबी आणि रस्सी (दोरी) धारक शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून या जमिनीचा वापर करत आहेत आणि कपडे वाळवण्यासाठी राखीव असलेली जमीन त्यांच्या संमतीशिवाय झोपु प्रकल्पात विलीन करण्यात आली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तथापि, याचिकाकर्ते, रस्सीधारक आहेत आणि ते दोरीवर कपडे वाळवण्यासाठी ज्या संबंधित जमिनीचा वापर करतात, ती जमीन पुनर्विकासाचा विषय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
अशा प्रकारे जमिनीच्या वापरासंदर्भात कोणताही अधिकार केवळ दोरी लावण्याच्या उद्देशाने आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांकडे कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक संरचनेचा कोणताही ताबा आहे अशी स्थिती नाही. म्हणूनच, याचिकाकर्ता पुनर्विकासाच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा आणू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, रेझोनंट रिअल्टर्स प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे (पूर्वी ओंकार रिअल्टर्स म्हणून ओळखला जाणारा) हा पुनर्विकास राबवण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आम्ही या प्रकरणी सुरू असलेला वाद सौहार्दपूर्ण मार्गाने सोडवला असल्याची माहिती नंतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानुसार, विकासकाने आठपैकी पाच याचिकाकर्त्यांना तीन वर्षांसाठी ३० हजार रुपये मासिक ट्रान्झिट भाडे देण्यास आणि पुढील दोन वर्षांसाठीचे ट्रान्झिट भाडे न्यायालयात जमा करण्यास सहमती दर्शविल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
विकासक आरक्षित जागा रिकामी करण्यात आल्यानंतर त्यावर बांधकाम सुरू करेल आणि काम सुरू झाल्यापासून पाच वर्षांच्या आत ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पाच याचिकाकर्त्यांना १५ नोव्हेंबरपूर्वी त्यांची सध्याची जागा रिकामी करण्यास सहमती दर्शविली आहे आणि विकासक त्यांना मुंबईतील पर्यायी जागी स्थलांतर करण्यासाठी सहकार्य करेल, असेही नमूद केले.
