मुंबईः राज्यात ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर ३० शहरांमध्ये कित्येक वर्षापासून राहत असलेल्या सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना मालमत्तापत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली. राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला १२ फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यभरातील सिंधी विस्थापितांना त्यांच्या ताब्यातील जमीनी घरे नावावर करुन देण्यासाठी विशेष अभियान राबवितांना ठाणे आणि उल्हासनगरमधील सिंधी विस्थापितांसाठी वेगळा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
उल्हासनगरातील अनेक जमीनी मुळ सिंधी लोकांनी दुसऱ्याला विकल्या असून मोठ्याप्रमाणात अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण उल्हासनगरचा आणि ठाण्यातील सिंधी वसाहतीचा ड्रोन सर्वे करुन मालमत्तांची निश्चिती केली जाईल. तसेच लोकांकडून अर्ज मागवून त्यांनतर या मालमत्ता त्यांच्या नावे करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यात आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात महसूल सप्ताह आयोजित करण्यात आला असून यावेळी विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहीती देताना बावनकुळे बोलत होते. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक पेपर लागत होता, आता याची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पाणंद रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे. यानुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर दोन अपिल होऊन अंतिम निर्णय होईल.
त्यानंतर शेताच्या बांधावर १२ फुटांचा रस्ता तयार करुन त्यांना क्रमांक दिले जातील. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लागवड केली जाईल. येत्या पाच वर्षात रस्ता नाही असे एकही शेत शिल्लक राहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागांतर्गत विविध प्रकारची अनेक प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत महसुली मंडळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरात तहसीलदारांच्या पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील. महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सरकारने रुग्णालये, सामाजिक संस्थांना ज्या प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यानंतर ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण अथवा शर्तभंग झाला असल्यास ते अतिक्रमण हटवून जमीन सरकारकडे परत घेतली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
याचबरोबर येत्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस(१७ सप्टेंबर) ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती (२ ऑक्टोबर) या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे. महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रात जाऊन उपस्थिती नोंदविण्यासाठी फेस ॲप सुरू करण्यात येईल. प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
