कर्नाळा नागरी सहकारी बँक प्रकरण : खातेदारांना मोठा दिलासा, ३८६ कोटींचा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, आमदार विवेकानंद पाटील, तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बँकेची फसवणूक करून निधी खासगी गुंतवणुकीसाठी वळवल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिसांनी फेब्रुवारी, २०२० मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्या आधारावर ईडीने याप्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व १२ संचालकांसह ७५ आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

ईडीने जून २०२१ मध्ये विवेक पाटील यांना अटक केली होती. याप्रकरणी ईडीच्या तपासात आरोपींनी ६३ बनावट कर्जखाते उघडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर केले आणि आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करून सुमारे ५६० कोटी रुपये अपहार केला, असा आरोप आहे. ही रक्कम विवेक पाटील व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नियंत्रणाखालील विविध संस्थांमध्ये वळवण्यात आली. या फसवणुकीतून मिळालेल्या निधीचा वापर करून रायगड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यात आली, अशी माहिती ईडीकडून देण्यात आली.

याप्रकरणी ऑगस्ट २०२१ आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एकूण ३८६ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. तसेच १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्याबाबतचा न्यायालयीन खटला सध्या सुरू आहे. दरम्यान, बँकेसाठी रिझर्व बँकेने नेमलेल्या लिक्विडेटरने न्यायालयाकडे जप्त मालमत्तेच्या परताव्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार २२ जुलै रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने कर्नाळा स्पोर्ट्स अकादमी, पनवेल येथील मालमत्ता लिक्विडेटरकडे सुपूर्द करून तिचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले.

रायगड जिल्ह्यातील पोसरी गावातील जमिनीही एमपीआयडी कायद्यांतर्गत नियुक्त ‘ सक्षम प्राधिकरणा’ने लिलावात काढून ठेवीदारांना पैसे वाटप करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार ईडीने आता ३८६ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता सक्षम प्राधिकरणाला दिल्या आहेत. या गैरव्यवहारत पाच लाख खातेदारांनी ५६० कोटी रुपये बुडाले आहेत. त्यांना लवकर त्यांचे बुडालेले पैसे मिळावेत यासाठी ईडीने हे पाऊल उचलले आहे. भविष्यात या मालमत्तांचा लिलाव करून खातेदारांना रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.