मुंबई: वंधत्वामुळे हैराण असलेल्या जोडप्यांसाठी आयव्हीएफ किंवा सरोगसीमुळे दिलासा मिळाला असला तरी त्यासाठी येणारा खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे आजही अनेकांची अपत्यप्राप्तीची इच्छा अपूर्णच राहत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सरोगसी उपचार पद्धतीचा महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये समावेश करण्याचे प्रयत्न आरोग्य विभागाकडून सुरू आहेत. आरोग्य विभागाने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.
काही कारणास्तव महिला गर्भवती राहू शकत नाही. अशा वेळी सरोगसी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. मात्र सरोगसीसाठी साधारणपणे २० ते २५ लाख रुपये खर्च येतो. हा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर असतो. मात्र सरोगसी उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यावेत यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने त्याचा महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर तसा प्रस्तावही तयार करण्यात आला असून, हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत करण्यात आल्याने सरोगसी उपचार पद्धतीचा यामध्ये समावेश होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील अनेक वंधत्वामुळे अपत्य प्राप्तीपासून वंचित असलेल्या जोडप्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोणाला होणार लाभ
गर्भाशय विकसित न झालेल्या महिला, गर्भाशय कमकुवत असणे, वारंवार गर्भपात होणे, आयव्हीएफ उपचार पद्धती तीनपेक्षा जास्त वेळा अपयश ठरणारे, गर्भाशयाचा क्षयरोग झालेला असल्यास
