|| सुहास जोशी

गैरव्यवस्थापन, अयोग्य हाताळणी यांमुळे दुर्घटनेची भीती कायम

मुंबईसह देशभरात जवळपास प्रत्येक बहुमजली इमारतीत, मॉलमध्ये, कार्यालयांत उद्वाहनांचा वापर वाढला असला तरी, उद्वाहनाच्या दुर्घटनांकडे कोणीच गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे. गैरव्यवस्थापन, अयोग्य हाताळणी यामुळे दुर्घटनाग्रस्त होणाऱ्या उद्वाहनांसह सरकते जिने, मूव्हिंग वॉकवे यांचे योग्य नियमन, व्यवस्थापन व्हावे यासाठी मुंबईसह महाराष्ट्राकरिता २०१७ साली अमलात आलेला सुधारित उद्वाहन कायदा नियमावलीअभावी अधांतरीच आहे.

भायखळय़ाच्या भाऊ दाजी लाड संग्रहालयात एप्रिल महिन्यात झालेल्या उद्वाहनाच्या अपघातात एक डॉक्टरचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर उद्वाहनांची सुरक्षा आणि त्यासंबंधित कायद्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. ब्रिटिशकालीन मुंबई उद्वाहन कायद्यातील त्रुटी दूर करून नवीन उद्वाहन कायदा तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तोपर्यंत मुंबईसह महाराष्ट्राची मदार मुंबई उद्वाहन कायदा, १९३९ आणि नियमावलीवरच (१९५८) होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१७ साली उद्वाहन कायदा अमलात आला. मात्र या कायद्याच्या नियमावलींना अजून मंजुरी मिळाली नसल्याने सद्य:स्थितीत उद्वाहन निरीक्षकांचे अधिकार अत्यंत मर्यादित ठरले आहेत.

धोकादायक अवस्थेत असलेल्या अथवा विनापरवाना उद्वाहन वापरणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईची कसलीही तरतूद या जुन्या कायद्यामध्ये नव्हती. या जुन्या उद् वाहन कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने, मूव्हिग वॉक कायदा २०१७’ मंजूर करण्यात आला होता. तसेच उद्वाहन परवाना, निरीक्षणाची नवीन नियमावली २०१७ मध्ये शासनाला सादर करण्यात आली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी २०१९ मध्ये विधी आणि न्याय विभागाने त्याला अंतिम स्वरूप दिले आहे. मात्र ही नियमावली अजूनही लागू झालेली नाही.

नव्या कायद्याची वैशिष्टय़े

  • जुन्या कायद्याने उद्वाहन धोकादायक परिस्थितीत असेल अथवा विनापरवाना असले तरीदेखील निरीक्षकास सदर उद्वाहन बंद करण्याचे अधिकार दिलेले नव्हते. नव्या कायद्यानुसार उद्वाहन निरीक्षकांचे अधिकार, परवाना व निरीक्षण शुल्क आणि दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
  • या कायद्यात उद्वाहन धोकादायक स्थितीत असेल, विनापरवाना असेल तर शिक्षेची तरतूददेखील करण्यात आली आहे.
  • नव्या कायद्यानुसार वर्षांतून एकदा उद्वाहनाची तपासणी विद्युत निरीक्षकांकडून करून घेणे आणि वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी सेवा पुरवठादार नेमणे यापुढे बंधनकारक राहणार आहे.
  • उद्वाहनास अपघात झाल्यास उद्वाहन निर्मिती कंपनी आणि देखभाल दुरुस्ती सेवा पुरवठादारावरदेखील त्याची जबाबदारी येऊ शकते. उद्वाहनाचा वापर करणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी त्रयस्थ विमा सुविधा उपलब्ध करणे यापुढे संबधित इमारत आस्थापनेवर बंधनकारक असणार आहे.

अंमलबजावणीची गरज

मूळ कायदा १९३९ साली झाला तेव्हा उद्वाहनाचा वापर आणि संख्या मर्यादित होती. मात्र, गेल्या आठ दशकांत मुंबईसह राज्यभरात उंच इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या प्रत्येक इमारतीत उद्वाहनांची व्यवस्था आहे. पर्यायाने त्यांचा वापरही वाढला आहे. त्याचप्रमाणे जुना कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा, सरकते जिने, मूव्हिंग वॉकवे हे तंत्रज्ञान अस्तित्वात नव्हते. नव्या कायद्यात याबाबतही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.