अनुदानित शाळा बंद पाडण्याच्या कारस्थानाची श्वेतपत्रिका काढा; शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीची मागणी

मराठी शाळांच्या प्रश्नांवर शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, शिक्षण-अभ्यासक आणि संस्थाचालक गिरीश सामंत, शिक्षण विकास मंचचे डॉ. माधव सूर्यवंशी, ‘कायद्याने वागा लोकचळवळी’चे राज असरोंडकर, ‘आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्थे’चे सुशील शेजुळे यांनी आपली मते मांडली.

राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांचा समावेश केला पाहिजे आणि मराठी शाळा टिकवण्यासाठी तातडीने लोकलढा उभारायला हवा. तसेच सरकारने गेल्या काही वर्षांत मराठी शाळांकडे सातत्याने केलेले दुर्लक्ष आणि त्यातून अगदी तालुका पातळीवरही अनुदानित शाळा बंद होऊन गतिमान झालेले सीबीएसईकरण आणि आयसीएसईकरण याबद्दलची तपशीलवार माहिती दीपक पवार यांनी दिली.

मुंबईसारख्या शहरात मुंबई पब्लिक स्कूलच्या रूपाने या बदलाला राजमान्यता मिळवून देण्यात आली. आता हे लोण राज्यातील तालुक्यात पसरले आहे. अशीच परिस्थिती सुरू राहिली, तर येत्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळा नामशेष होण्याचा धोका आहे. सीबीएसईकरण आणि आयसीएसईकरण तातडीने थांबवावे, तसेच इतर मंडळांच्या शाळा काढायच्याच असतील तर त्या फक्त मराठी माध्यमाच्या काढाव्यात, अशी स्पष्ट भूमिका समितीने यावेळी मांडली.

नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स सुरू

महाराष्ट्रामधून निःसंधिग्धपणे तिसऱ्या भाषेला विरोध झालेला असतानाही नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स सुरू करून सरकार जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करत असून ही समिती अनावश्यक असल्याची भूमिका मांडली.

ही पुस्तिका दिवाळीनंतर प्रसिद्ध होणार

तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचे शैक्षणिक, भाषावैज्ञानिक, मानसिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम आणि त्यामागचा हिदीचा देशांतर्गत वसाहतवाद व सांस्कृतिक राजकारण याबद्दलची समितीची भूमिका स्पष्ट करणारी पुस्तिका दिवाळीनंतर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या पुस्तिकेच्या प्रती राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना पाठवण्यात येतील, तसेच ही पुस्तिका मराठी अभ्यास केंद्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल. हाच आमचा नरेंद्र जाधव समितीला प्रतिसाद आहे, असे समितीच्या प्रतिनिधीनी सांगितले.

स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या आडून मराठी शाळा बंद

मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या काही वर्षांत एकीकडे अनुदानित शाळांचा सीबीएसईकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. तर दुसरीकडे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे खरेखाटे रिपोर्ट बनवून शाळांच्या इमारती पाडणे आणि मुलांना दूरदूरच्या शाळांमध्ये पाठवणे सुरू केले आहे. महापालिकेने मराठी शाळांची जागा त्याच शाळांसाठीच वापरावी, इतर व्यापारी कामकाजासाठी त्याचा उपयोग करू नये अन्यथा न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल, अशी भूमिका समितीने मांडली.