मुंबई : मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित खटल्यातील निर्दोष सुटका झालेला फहीम अन्सारी हा बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचा अद्यापही संशय आहे, त्यामुळे, त्याच्यावर पोलीस अद्यापही देखरेख ठेवून असून याच कारणास्तव त्याला रिक्षा चालवण्यासाठी पोलिसांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली.
उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवायची आहे. तथापि, ती चालवू देण्यासाठी पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असून त्यादृष्टीने आदेश द्यावेत या मागणीसाठी फहीम याने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी त्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
त्यावेळी, दहशतवादाच्या आरोपातून निर्दोष सुटका झाल्यानंतर सरकारने कोणत्या कायद्यानुसार अन्सारी याला प्रमाणपत्र नाकारले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर, ऑगस्ट २०१४ मध्ये तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला देऊन त्यनुसार फहीम हा पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी पात्र नसल्याचे सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, गोपनीय अहवालानुसार फहीम हा अद्यापही बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे, तो पोलीस देखरेखीखाली असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, फहीम याच्या वतीने वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी शनिवारी ठेवली.
विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याचवेळी, प्रकरणातील दोन भारतीय आरोपी फहीम आणि सबाउद्दीन अहमद शेख यांची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. दरम्यान, उदरनिर्वाहासाठी रिक्षा चालवायची आहे. परंतु, खटल्याच्या पार्श्वभूमीमुळे पोलिसांकडून त्यासाठी ना हरकत देण्यात येत नसल्याचा दावा करून फहीम याने उच्च न्यायालयात घेतली आहे व ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
