मुंबई : देशभरात “प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज” हा केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी नारा दिला होता.त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली व्हावीत, ग्रामीण भागात डॉक्टर पोहोचावेत या उद्देशाने शेकडो नवीन मेडिकल कॉलेजांना मान्यता मिळाली. मोठा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या यातील अनेक मेडिकल कॉलेमध्ये आज पायाभूत सुविधांची दयनीय स्थिती, रिकामे प्रयोगशाळा हॉल्स, विना-प्राध्यापक वर्ग आणि रुग्णांशिवाय हॉस्पिटल अशी चिंताजनक वास्तव दिसून येत आहे.
‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ (फिमा) ने त्यांच्या फिमा रिव्ह्यू मेडिकल सिस्टीम या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशभरातील नव्याने सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची पदे आणि एकूणच प्रशिक्षणाच्या दर्जात गंभीर कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या सर्वेक्षणात देशातील २८ हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता. सरकार आणि खासगी वैद्यकीय संस्थांतील वैद्यकीय विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्राध्यापक अशा एकूण २००० हून अधिक जणांच्या प्रतिक्रिया गोळा करण्यात आल्या. यापैकी ९०.४ टक्के प्रतिसादकर्ते सरकारी संस्थांमधील होते, तर ७.८ टक्के खासगी महाविद्यालयांमधील होते. सर्वेक्षणानुसार केवळ ७१.५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी पुरेसा रुग्णसंपर्क मिळत असल्याचे सांगितले, तर फक्त ५४.३ टक्क्यांनी नियमित अध्यापन सत्रे घेतली जात असल्याचे सांगितले. प्रयोगशाळा आणि उपकरणांच्या सुविधा ३१ टक्के ठिकाणी पुरेशा नसल्याचे म्हटले, तर प्राध्यापकांची संख्या पुरेशी नसल्याचे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. केवळ ४४.१ टक्का कार्यक्षम स्किल्स लॅबची सुविधा असल्याचे असल्याचे सांगण्यात आले.
वेळेवर स्टायपेंड (भत्ता) मिळतो असे फक्त निम्म्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले तर केवळ २९.५ टक्के लोकांच्या म्हणण्यानुसार ठराविक कामकाजाचे तास होत असल्याचे नमूद केले. ५५.२ टक्के लोकांनी कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे तर ४०.८ टक्के लोकांनी म्हणण्यानुसार कामाच्या ठिकाणी योग्य वातावरण नसल्याचे सांगितले. बहुतेक वैद्यकीय महाविद्यालयांचा कारभार हा अतिरिक्त कार्यभारावरच चालत असल्यामुळे सुयोग्य प्रशासनाच्या नावाने बोंब असल्याचे म्हटले आहे.
फिमा ने नमूद केले की २०२४ मध्ये नॅशनल टास्क फोर्सने अशाच एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानंतर दिलेल्या शिफारशींमध्ये, रहिवासी डॉक्टर आणि इंटर्नसाठी ठराविक ड्युटी तास निश्चित करणे, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य सल्लागार नेमणे, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी पालकांच्या वार्षिक सहभागाचे आयोजन करणे, आणि १० दिवसांची मानसिक आरोग्य रजा देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या ताज्या सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की या शिफारशींपैकी फारच थोड्या प्रत्यक्षात अंमलात आणल्या गेल्या आहेत.
राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या राज्यांतील अनेक नव्याने सुरू झालेल्या मेडिकल कॉलेजांमध्ये अद्याप स्थायी इमारती तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांचे वर्ग तात्पुरत्या इमारतींमध्ये, तर हॉस्टेल आणि प्रयोगशाळा भाड्याच्या जागांमध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत चालतात. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वीज व पाण्याच्या सुविधेसाठीदेखील प्रशासनावर अवलंबून राहावे लागते.
मुलींच्या हॉस्टेलच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नाही.राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) अनेक कॉलेजांना नुकतीच नोटिसा बजावल्या आहेत. शिक्षक, प्राध्यापक आणि विभागप्रमुखांच्या जागा रिक्त असल्याचे आढळले आहे. एक विद्यार्थी म्हणतो, “क्लासरूम आहे, पण शिकवणाऱ्याचा चेहरा विरळाच दिसतो. प्रॅक्टिकलला तर साधनसामग्रीच नाही.
नवीन कॉलेजांसोबत संलग्न सरकारी रुग्णालये अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. अनेक हॉस्पिटलमध्ये सिटी स्कॅन व एमआरआय तसेच डिजिटल एक्स-रे यंत्रणा सुरूच झालेल्या नाहीत. प्रयोगशाळांमध्ये उपकरणांची कमतरता असून, शरीररचना (ॲनॉटॉमी) शिकवण्यासाठी आवश्यक मृत्तदेह उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारीही आल्या आहेत.क्लिनिकल प्रशिक्षण न मिळाल्याने विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत.
आम्ही डॉक्टर बनायचं ठरवलं, पण रुग्ण न पाहताच परीक्षा द्यावी लागतेय, अशी विद्यार्थ्यांची व्यथा आहे. कौशल्य प्रयोगशाळा (स्किल लॅब) नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेचा अनुभव मर्यादित मिळतो. यावर राज्य शासनाकडून ठराविक साचेबंद उत्तर दिले जाते ते म्हणजे काम प्रगतीपथावर आहे. काही ठिकाणी नवीन इमारतींचे बांधकाम सुरू असून, केंद्राच्या निधीतून उपकरणे खरेदीच्या प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जाते. तरीही एनएमसीच्या तपासणीत बहुतांश कॉलेजांनी ठराविक मानकांचा भंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरोग्य शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार फक्त मेडिकल सीट्स वाढवून डॉक्टर तयार होत नाहीत. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण, योग्य क्लिनिकल अनुभव आणि कार्यक्षम अधोसंरचना गरजेची आहे. आज ज्या परिस्थितीत डॉक्टर तयार होत आहेत त्याचा मोठा फटका या वैद्ययकीय विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर आगामी काळात रुग्णांनाही बसणार आहे. त्यामुळे नवीन कॉलेजांना परवानगी देण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा आणि अध्यापकवर्गाची काटेकोर तपासणी करणे बंधनकारक केले पाहिजे.
भारतामध्ये गेल्या चार वर्षांत जवळपास ३८० नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेजांना मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यामुळे देशात डॉक्टरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अलीकडेच एमबीबीएसच्या १० हजार जागा निर्माण झाल्या असल्या तरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे काय हा प्रश्न आजही अधांतरीच आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाची स्थिती चिंताजनक आहे. अट्टाहासाने “प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज” ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्रात वेगाने राबवली गेली खरी परंतु मेडिकल कॉलेजच्या इमारतींपासून रुग्णालयांपर्यंत तसेच हॉस्टेल, अध्यापकांपासून प्रयोगशाळांपर्यंत सर्वत्र बोंब दिसत आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘श्वेतपत्रिका’ काढली पाहिजे, असे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. तसेच एरवी डॉक्टरांवर हल्ला झाल्यास लगेचच बंद पुकारणारे न निषेध करणाऱ्या ‘आयएमए’ तसेच ‘मार्ड’सारख्या संघटना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणाबाबत ठोस भूमिका का घेत नाहीत, असा सवालही काही वैद्यकीय अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
औरंगाबाद, जळगाव, नंदुरबार, बुलढाणा, बीड,चंद्रपूर, गोंदिया आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील नव्याने सुरू झालेली मेडिकल कॉलेजचे वास्तविक चित्र लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय याबाबत मुग गिळून गप्प बसून आहे. एका माहितीनुसार महाराष्ट्रातील नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्राध्यापकांची ३५ ते ४० टक्के पदं रिक्त आहेत.
यापूर्वी अहमदनगर आणि बुलढाणा येथील विद्यार्थ्यांनी तर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे (एनएमसी) तक्रार दाखल केली आहे की, प्रॅक्टिकल क्लासेससाठी उपकरणेच नाहीत, तर प्राध्यापकही उपलब्ध नाहीत. नव्याने सुरु झालेल्या राज्यातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधला असता नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर ते म्हणाले, जिल्हा रुग्णालयांच्या संलग्न नवीन मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रयोगशाळा अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत.
काही ठिकाणी अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी लॅबमध्ये उपकरणे नाहीत तर हॉस्पिटल विभागांमध्ये सिटी स्कॅन स्कॅन,एमआरआय अजून बसवायच्या आहेत. आम्ही डॉक्टर व्हायचं ठरवल, पण रुग्णच दिसत नाहीत ही विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. एनएमसीने गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रातील काही नवीन मेडिकल कॉलेजांना सुविधांचा अभाव आणि शिक्षकांची कमतरता याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून साचेबद्ध उत्तर दिले जाते.“काम प्रगतीपथावर आहे, बांधकाम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होईल.”
