शेतमजुरांची निम्मी मजुरी मनरेगातून द्या, शेतकरी संघटनांची मागणी; समितीची नियुक्ती करणार

आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री कोकाटे यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन पाळून तत्काळ कर्जमाफीचा निर्णय घ्या. शेतमजुरीचा वाढता दर आणि मजुरांच्या तुटवड्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतमजुरांची निम्मी मजुरी मनरेगातून द्यावी, अशी मागणी केली.

त्या बाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत कोकाटे म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांचा कृषी उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी पिकाच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के खर्च मनरेगामधून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. संबंधित समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगामध्ये समावेश करण्याबाबत राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

अधिकार समितीची स्थापना होणार

शेती प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्यासाठी एका उच्च अधिकार समितीची स्थापना करण्याची ग्वाही मंत्री कोकाटे यांनी दिली आहे. विदर्भ, मराठवाड्याबाबत वायदेबाजार महत्त्वाचा असून, शेतीमालाचा वायदेबाजार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. नाशिक जिल्हा बँकेच्या शेतकरी खातेदारांनी मूळ मुद्दल भरण्याची तयारी दर्शविली आहे, उर्वरीत व्याज सरकारने भरावे, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने कर्जमाफी कधी करणार हे जाहीर करावे, अशी मागणी शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित पाटील – बहाळे यांनी केली.

मनरेगा योजना का महत्त्वाची

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्रामीण कुटुंबांतील प्रौढ सदस्यांना रोजगाराची हमी दिली जाते. या योजनेचा उद्देश गरीबांना काम मिळून देणे आणि त्यांच्या कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू पुरवणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. या योजनेअंतर्गत, ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला १०० दिवस रोजगार देण्याची तरतूद आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत असते. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाची कामेही करता येतात. मनरेगा योजना एप्रिल २००८ पासून ही योजना संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आली.