पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनाबाबत लवकर धोरण जाहीर करा, लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची गणेशोत्सव समितीची मागणी

आगामी गणेशोत्सवात पीओपी मूर्ती संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर सोमवारी पार पडलेल्या सुनावणीत उंच व मोठ्या पीओपी गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाच्या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयापुढे केली. त्याप्रमाणे न्यायालयाने राज्य सरकारला २१ जुलै २०२५ रोजी धोरणात्मक निर्णय सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी २३ जुलै २०२५ रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. उंच गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक प्रणालीसाठी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने यापूर्वीच राज्य शासनाला लेखी स्वरुपात शिफारशी केल्या आहेत. त्याचा राज्य सरकारने विचार करावा, गणेशोत्सव तोंडावर असल्याने विसर्जनाबाबतची मार्गदर्शक प्रणाली लवकरात लवकर जाहीर होणे आवश्यक आहे अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.

महिनाभर आधी होतात आगमन सोहळे

समितीचे अध्यक्ष ऍड. नरेश दहिबावकर आणि प्रमुख कार्यवाह गिरीश वालावलकर यांची स्वाक्षरी असलेल्या या पत्रात समितीने म्हटले आहे की, मुंबई परिसरात सुमारे १२ हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. दरवर्षी सर्वसाधारणपणे मुंबईतील सुमारे २० टक्के सार्वजनिक मंडळे गणेश चतुर्थीच्या महिनाभर आधी श्रींची मूर्ती मंडपात आणतात. त्यानंतर मंडळांकडून अंतर्गत सजावटीच्या कामाला सुरुवात होते. यंदा २७ ऑगस्ट २०२७ रोजी गणेश चतुर्थी आहे. त्यामुळे यंदा जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून सार्वजनिक मंडळांचे आगमन सोहळे सुरु होतील. त्यापूर्वीच पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक प्रणाली जाहीर झाली नाही तर मंडळांची चिंता वाढेल, अशी भीती या पत्रातून व्यक्त केली आहे.

विसर्जनासंदर्भातील धोरणाअभावी माघी गणेशोत्सव २०२५ मधील मुंबई उपनगरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या काही गणेश मूर्तीचे अद्याप विसर्जन झालेले नाही. अशा परिस्थितीत मुख्य उत्सवापूर्वी विसर्जनाची मार्गदर्शक प्रणाली जाहीर होणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सवासाठी राहिलेला अल्प कालावधी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा विचार करता राज्य सरकारने माननीय उच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केली आहे.