मुंबई: निष्कासनाच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील काही बेकायदा झोपडपट्टीधारकांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व ते पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचा दावा केला. न्यायालयानेही झोपडीधारकांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वैयक्तीक सुनावणी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा झोपडीधारकांना नोटिसा बजावण्यापूर्वी योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले. तसेच, पात्र रहिवाशांना सामावून घेतले जाईल, असे राज्य सरकारच्यावतीने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यानंतर, निष्कासन नोटिसा बजावण्यात आलेल्या झोपडीधारकांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
निष्कासनाच्या नोटिसा मिळालेल्या झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आपण पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचा आणि ते सिद्ध करणारी कागदपत्रे असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी त्यांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास विलंब केल्यावरून न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला फटकारले होते. तसेच, पुनर्वसनासाठी पात्र अतिक्रमणधारकांची ओळख पटविण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे व २०११ च्या नंतर झोपड्या बांधलेल्यांवर त्वरीत कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, सरकारने राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा झोपडीधारकांना निष्कासनाच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याचप्रमाणे, पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यास सुरूवात केली होती. याच पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांनी निष्कासनाची नोटीस मिळाल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती.
न्यायालयाचा आदेश
याचिकाकर्त्यांना ते पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आणखी एक संधी हवी आहे. त्यामुळे, त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. आम्ही त्यांना विशिष्ट तारखेला संबंधित अधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित राहायला सांगू आणि आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यास सांगू. त्यानंतर, याचिकाकर्ते पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत की नाहीत हे सरकारने निश्चित करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्याचवेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना १४ मे रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह सबंधित अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले.
याचिकाकर्ते-सरकारचा दावा प्रतिदावा
याचिकाकर्ते हे २०११ पूर्वीपासून राष्ट्रीय उद्यानात वास्तव्यास आहेत. परंतु, वैयक्तिक सुनावणी न देताच त्यांना निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आली, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अशोक सरोगी यांनी न्यायालयात केला. तर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता न्यायालयाला सांगितले.
प्रकरण काय?
राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांची १९९५ पासून मतदार यादीत नावे आहेत त्यांचे स्थलांतर निकाल २००३ मध्ये देण्यात आला होता. त्यानंतरही राज्य सरकारने डिसेंबर २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे जाहीर केले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, मरोळ-मारोशी येथे १९० एकर पैकी ९० एकर जमिनीवर पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. या निर्णयाला कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट आणि वनशक्ती या संस्थांसह पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांनी विरोध केला होता, हा भूखंड आरे वसाहतीत येतो आणि तो अधिसूचित वन आणि पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र असून तेथे कोणत्याही विकासकामांना परवानगी नसल्याचा दावा केला होता.
