गिरणी कामगारांनाही घरासाठी अडीच लाखांचे अनुदान द्या – कृती समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

दीड लाख गिरणी कामगार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुंबईत दीड लाख गिरणी कामगारांना सामावून शक्य नाही. गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी मुंबईत जागाच नाही. त्यामुळे मुंबईबाहेर, मुंबई महानगर प्रदेशात गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी येथे गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी ८१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासंबंधीचा कार्यावाही सुरु आहे. ही घरे गिरणी कामगार-वारसांना साडे नऊ लाखांत दिली जाणार आहेत. परंतु त्या किंमती कामगारांना, गिरणी कामगार संघटनांना मान्य नाहीत. त्याचवेळी वांगणीतील ५१ हजार घरांच्या प्रकल्पालाही कामगारांचा विरोध असून हा प्रकल्प रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे.

पण शेलूमधील ३० हजार घरे काही कामगार संघटनांना मान्य आहेत. त्यामुळे शेलूतील घरे सहा लाखांत देण्याची मागणी काही संघटनांची आहे. त्यानुसार नुकतीच गिरणी कामगार कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत शेलूच्या घरांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी ठेवली. शेलूतील घरे कामगार-वारसांना परवडावीत यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेचे गिरणी कामगार-वारस लाभार्थी होऊ शकतात का याची पडताळणी गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून करावी अशीही मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली.

ज्या गिरणी कामगारांचे किंवा वारसाचे मुंबईत किंवा भारतात कुठेही हक्काचे घर नाही. गिरणी कामगार गृहयोजनेअंतर्गत त्यांना मिळणारे हे त्यांचे पहिलेच घर असेल तर अशा कामगारांना, वारसांना पीएमएवाय योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे अशी मागणी आहे. ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. आता त्यावर मुख्यमंत्री काय आणि केव्हा निर्णय घेतात याकडे कामगारांचे लक्ष असणार आहे.

दरम्यान गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देता येतील का याचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार करण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. त्यानुसार अहवाल तयार झाला आहे. तो अहवाल सार्वजनिक करावा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आल्याची माहिती कृती समितीकडून देण्यात आली आहे. सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही कृती समितीकडून सांगण्यात येत आहे.