मुंबई : मुस्लिम समुदायाविरुद्ध ”द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी भाजपचे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांच्यावर खटला दाखल करण्यास राज्याच्या गृह विभागाने परवानगी नाकारली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. पावसकर यांच्यावर या प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूीर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सरकारचा निर्णय स्वीकारला. गृह विभागाने पावसकर यांच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहितेनुसार, दोन गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि धार्मिक भावना दुखावणे या दोन कलमांतर्गत खटला दाखल करण्यास परवानगी नाकारली. द्वेषपूर्ण भाषण दिल्याबद्दल सातारा जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये पावसकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तथापि, खटला चालवण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता नसलेल्या अन्य कोणत्याही इतर तरतुदींतर्गत पावसकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांच्याकडे केली त्यावर, भाषणाचे कोणतेही परिणाम झालेले नाहीत. त्यामुळे, पावसकर याच्याविरुद्ध अन्य कोणत्याही तरतुदींतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसल्याचे वेणेगावकर यांनी सांगितले. परंतु, न्यायालयाने सरकारच्या या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, द्वेषपूर्ण भाषणाचे परिणाम झाले नाही म्हणून काहीही केलेले नाही हे उत्तर कसे देऊ शकता, असे सुनावले. द्वेषपूर्ण भाषणाप्रकरणी परिणामांची वाट न पाहता गुन्हा दाखल केला जात असल्याची आठवणही करून दिली. त्याचप्रमाणे, खटला चालवण्यास मंजुरी देणाऱ्या विभागाने अशा प्रकरणांत सारासार विचार करून निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सुनावले.
दरम्यान, पावसकर यांच्यावर जाणूनबुजून धार्मिक भावना दुखावण्याप्रकरणीही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि या गुन्ह्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यासाठी पूर्वमंजुरीची गरज नाही. त्यामुळे, या आरोपाबाबत सरकार पावसकर यांच्याविरूद्धचे प्रकरण पुढे नेणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. तो न्यायालयाने मंजूर केला.
