मुंबई : आझाद मैदानात पुकारलेल्या आंदोलनानंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांना शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. फेरीवाला संघटनेने व्यवसायातील समस्या व उपाययोजनांबाबत आराखडा तयार केला आहे. शासनाने १५ वर्षाआतील फेरीवाल्यांना संरक्षण द्यावे, नव्याने मुंबईत येणाऱ्या परप्रांतीयांचे लोंढे थांबवून फेरीवाल्यांच्या व्यवसायासाठी योग्य नियोजन करावे, मुंबईत अनेक वर्षांपासून अन्य भाषिक फेरीवाले कार्यरत आहेत. त्यामुळे भविष्यात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी इच्छुक मराठी फेरीवाल्यांना संधी द्यावी, रोहिंग्या व बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करावी, आदी विविध सूचना संयुक्त फेरीवाला संघटना असोसिएशनकडून आराखड्यात नमूद करण्यात आल्या आहेत.

महानगरपालिकेकडून दादरमध्ये फेरीवाल्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली असून साधारण तीन ते साडे तीन महिन्यांपासून फेरीवाल्यांचे व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. संतप्त फेरीवाल्यांनी उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाल्याने नुकतेच आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले होते. मुंबईतील हजारो फेरीवाल्यांनी या आंदोलनात शासनाकडे न्यायासाठी साकडे घातले. त्यानंतर कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी फेरीवाल्यांची भेट घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. तसेच, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता मंत्री आशिष शेलार यांनीही अधिवेशनात फेरीवाल्यांच्या समस्येबाबत मुद्दे मांडले. फेरीवाला संघटनेची उदय सामंत यांच्याशी नुकतीच बैठक झाली. फेरीवाल्यांची समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत येत्या शनिवारपर्यंत फेरीवाला संघटनांनी स्वतः आराखडा तयार करावा, असा निर्णय बैठकीत झाला. त्यानुसार संयुक्त फेरीवाला संघटना असोसिएशनने आराखडा तयार केला असून त्यात विविध सूचनांचाही समावेश केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मुंबईत जवळपास ८० टक्के नागरिक फेरीवाल्यांकडून खरेदी करतात. मॉलमध्ये खरेदी करण्याइतपत प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती नसते. त्यामुळे फेरीवाल्यांना जशी मुंबईची गरज आहे, तशीच मुंबईकरांनाही फेरीवाल्यांची गरज आहे, असे ठाम मत संयुक्त फेरीवाला संघटना असोसिएशनचे संस्थापक संजय यादवराव यांनी व्यक्त केले. महानगरपालिका भेंडीबाजार, डॉकयार्ड रोड येथील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत करत नाही. मात्र, दादर, लालबाग, परळ या मराठी बहुल भागातील फेरीवाल्यांचे व्यवसाय बंद पाडण्याचा पालिकेने निर्धार केला आहे, असे मत यादवराव यांनी व्यक्त केले. तसेच, दादरमध्ये सुरू असलेली कारवाई पालिकेने थांबवावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.