भेदभाव करणारा आदेश काढल्याचे प्रकरण : माजी महानगरपालिका अधिकारी सुरेश काकाणींना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाने काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जाणूनबुजून अवहेलना आणि उल्लंघन करून लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा करून देण्याचा, तसेच तक्रारदार आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतूने लसीकरण सक्तीचे केल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ते अंबर कोईरी (५१) यांनी गुन्हा दाखल केला होता. माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सुरेश काकाणी या तिघांविरोधातही अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याची मागणी करणारी याचिका मुलुंड येथील दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेची दखल घेऊन न्यायाधीश पी. के. राऊत यांनी ११ जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित करून तिघांनाही समन्स बजावले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाचे आदेश बेकायदा असल्याचा दावा करून काकाणी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा – मुंबई महापालिकेच्या तीन रुग्णालयांमध्ये लवकरच सीटी स्कॅन मशीन, रुग्णांना मिळणार दिलासा

न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या एकलपीठासमोर काकाणी यांची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी यापूर्वी चहल यांना याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याचे काकाणी यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील मनोज मोहिते यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने काकाणी यांच्या म्हणण्याची दखल घेतली. दंडाधिकार्‍यांनी काकाणी यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या फौजदारी कार्यवाहीला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली. प्रतिवादींना नोटीस बजावून सुनावणी तहकूब केली.

शासकीय पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी कर्तव्य बजाविण्यास कमी पडल्यास त्याविरोधात कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ११७ अन्वये पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे, हे कलम निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही लागू होते. मात्र, कोणतीही पूर्व संमती न घेता दंडाधिकारी न्यायालयाने काढलेले आदेश बेकायदा असल्याचा दावा काकाणी यांनी याचिकेत केला आहे.

हेही वाचा – मोबाईल दुरुस्तीला देताय? काळजी घ्या, दुरुस्तीसाठी दिलेल्या मोबाईलवरून पैसे हस्तांतरीत करून फसवणूक

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करतानाही कोणतीही पूर्वसंमती घेण्यात आलेली नाही. तसेच, ज्या प्रतिबंधक आदेशाविरोधात तक्रार करण्यात आली त्याची प्रतही जोडण्यात आलेली नाही. दंडाधिकारी न्यायालयाने आदेश देताना याबाबींचा विचार केलेला नाही त्यामुळे, त्यांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.