राज्यातील तिन्ही रामसर स्थळांची सद्यस्थिती काय? तपशील सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ठाणे खाडी, नांदूर मध्यमेश्वर आणि लोणार सरोवर अशा एकूण ८३८५ हेक्टर क्षेत्राची देखरेख उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत आली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारसह राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला नोटीसही बजावली होती. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील जनक द्नारकादास यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली होती.मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला. त्यात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) पाणथळ जागांच्या काढलेल्या प्रतिमांचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानुसार, २०१७ पूर्वी देशात २.२५ हेक्टरपेक्षा जास्त २,०१,५०३ पाणथळ जागा होत्या. ही संख्या २०२१ पर्यंत २,३१,१९५ पर्यंत पोहोचली. तथापि, ही संख्या वाढली असली तरी, प्रत्यक्ष जमिनीची पडताळणी केली गेली नसल्याचे द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले.

पाणथळ जागा निश्चित केल्यानंतर त्या जागांच्या सद्यस्थितीची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर, या स्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी जमिनीचे सीमांकन केले जाते. ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे. परंतु, ती सर्व राज्यांनी दुर्लक्षित केल्याकडे द्वारकादास यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात आदेश देताना आदेशाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट केले होते, असे सांगताना राज्य सरकारला ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्याची मागणी द्वारकादास यांनी न्यायालयाकडे केली.

मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने द्वारकादास यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, राज्यातील तिन्ही पाणथळ जागांची सद्यस्थिती आणि त्यांचे सीमांकन करण्यासाठी केलेल्या किंवा केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांचा समावेश असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना दिले. दरम्यान, लोणार सरोवराच्या संवर्धनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिकादेखील या याचिकेसह पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने उच्च न्यायालय महानिबंधक कार्यालयाला दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता ?

देशभरातील २.३१ लाख पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने ११ डिसेंबर रोजी दिले होते. त्यात खंडपीठाने, या पाणथळ जागांची स्थळपाहणी आणि सीमांकन करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या पाणथळ प्राधिकरणांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याबरोबरच रामसर करारानुसार संरक्षित करण्यात आलेल्या जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक काटेकोर आदेश दिले होते. देशातील रामसर स्थळांची संख्या ८५वर गेली असून पूर्वीचे आदेश नव्या स्थळांनाही लागू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले होते. तसेच, यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करावी आणि न्यायमित्राची नेमणूक करावी, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या.