मुंबई : कामाठीपुरा परिसरातील बेकायदा फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याची पूर्तता करण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याचा दावा करणाऱ्या स्थानिकांची अवमान याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. तसेच, फेरीवाल्यांनाही नागरी हक्क असून त्यांना मनमानी पद्धतीने हटवले जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना केली.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच महापालिका कारवाई करू शकते, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे एखाद्या जागेवर ताबा मिळवला, तरी त्याला कायद्याने काही नागरी हक्क प्राप्त होतात.
त्यामुळे, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय त्याला हटवता येऊ शकत नाही. ही बाब हे लक्षात घेता, कामाठीपुरा परिसरातील स्थानिकांनी महापालिकेविरुद्ध केलेली अवमान याचिका विचारात घेण्यास आम्ही तयार नाही, असे खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
कामाठीपुरा परिसरातील गल्ल्यांमधील बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०२३ रोजी महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी बेकायदा फेरीवाल्यांवरील कारवाईबाबतचे निवेदन १५ दिवसांत महापालिकेकडे सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
तथापि, महापालिकेकडे यासंदर्भात निर्धारित वेळेत संपर्क साधूनही, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले गेले नाही. महापालिकेकडून बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची आम्ही तीन महिने वाट पाहिली. परंतु, त्यानंतरही महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने अखेर पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले.
हे बेकायदा फेरीवाले गेल्या सात ते दहा वर्षांपासून कामाठीपुरा येथील ना फेरीवाला क्षेत्रातील जागेवर व्यवसाय करत आहेत. त्यांनी येथील अरूंद रस्ते, गल्ल्या पूर्णपणे अडवल्या आहेत. परिणामी, रहिवाशांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे, त्यामुळे, फेरीवाल्यांवर कारवाईचे आदेश देतानाच त्यांनी पुन्हा आपली दुकाने थाटू नयेत यासाठी देखरेख ठेवण्यासाठी पाळत ठेवणारी एक गाडी परिसरात उभी करण्याचेही याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन, फेरीवाले गेल्या सात ते दहा वर्षांपासून या ठिकाणी व्यवसाय करत आहेत आणि त्यांना तुम्ही तीन महिन्यांत हटवण्याची मागणी करत आहात, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच, इतक्या कमी कालावधीत त्यांना हटवण्याची अपेक्षा करणे अव्यवहार्य असल्याची टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. त्याचप्रमाणे, २०२३ मध्ये दिलेला आदेश हा महापालिकेची बाजू ऐकल्याशिवाय देण्यात आला होता आणि महानगरपालिकेला कथित अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले होते.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित कायद्यान्वये अतिक्रमण करणाऱ्यांनाही काही नागरी हक्क दिले गेले आहेत व योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश काय ?
तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाद्वारे, कामाठीपुरा येथील एसपी मार्गावरील पहिल्या ते १६ व्या लेनपर्यंतच्या रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी केलेले अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. या फेरीवाल्यांमुळे पादचाऱ्यांनाच नव्हे तर रहिवाशांचीही गैयसोय होत असल्याचे न्यायालयाने हे आदेश देताना नमूद करताना म्हटले होते. तसेच, आदेशानुसार याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनावर महापालिकेने तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले होते.
