मुंबई : औषध आणि अन्न प्रशासनातील अधिकारी पोलिसांप्रमाणेच चौकशी करणे, छापे टाकणे वा तत्सम कारवाई करीत असतात. परंतु पोलिसांप्रमाणे गणवेश वा इतर अधिकार नसल्यामुळे त्यांना पुढील कारवाई करता येत नाही. अशा वेळी अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना पोलिसांप्रमाणे प्रशिक्षण व गणवेश देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पोलिसांप्रमाणे खाकीऐवजी सीमा शुल्क विभागाप्रमाणे पांढरा किंवा निळा गणवेश तसेच त्यावर अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या पदानुसार निळ्या किंवा लाल रंगाच्या पट्ट्या असाव्यात, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून प्रामुख्याने औषधे तसेच अन्न आदी प्रकारात बेकायदा कृतींना आळा घालण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी औषध निरीक्षक व अन्न सुरक्षा अधिकारी तसेच त्यांची पथके नेमली जातात. या अधिकाऱ्यांना पोलिसांप्रमाणेच बेकायदेशीर बाबींची माहिती मिळवावी लागते. अशी माहिती मिळाल्यानंतर प्रसंगू छापे टाकून जप्तीची कारवाई करावी लागते. नंतर या प्रकरणाची चौकशी व तपास करुन औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमानुसार खटला दाखल करता येतो. या कायद्यात औषध निरीक्षक तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना सक्षम अधिकारी म्हणून शासनानेच अधिसूचित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० मधील निर्णयानुसार, औषध व सौंदर्य प्रशासन कायद्यातील तरतुदीनुसार औषध निरीक्षकांना अटक करण्याचेही अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याआधी औषध निरीक्षकांकडून पोलीस ठाण्यात तक्रार केली जात होती. त्यानंतर पोलीस गुन्हा नोंदवत होते. आता औषध निरीक्षकांनाच सर्वोच्च न्यायालयानेच पोलिसांचे अधिकार बहाल केलेले असल्यामुळे औषध निरीक्षक व अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना गणवेश दिल्यास ते अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र परिवहन विभाग तसेच वन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश दिल्यास ते अधिक जोमाने काम करतील, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.
हेही वाचा : क्षयरोग उपचारामध्ये जनुकीय क्रमनिर्धारण महत्त्वपूर्ण, औषध प्रतिरोधकातील बदल समजण्यासाठी मदत
दूध भेसळीबाबत कारवाई करताना अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांना पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. परंतु बऱ्याच वेळा ही माहिती आरोपीकडे पोहोचत असल्यामुळे सापळा अयशस्वी होत असे. त्यामुळे अन्न व सुरक्षा अधिकारी थेट घटनास्थळी जात असत व नंतर पोलिसांना बोलावून घेत असत. परंतु संबंधित गुंड प्रवृत्तीशी त्यांना दोन हात करावे लागतात. अशा वेळी पोलिसांचे अधिकार व गणवेश असल्यास कारवाई करण सुलभ होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
