राज्यात मद्य तस्करी, भेसळ वाढणार ? सरकारच्या निर्णयाची मद्य उद्योगाला भीती

महाराष्ट्र सरकारने मद्य उद्योगाशी कोणतीही चर्चा न करता कर वाढ केली आहे. प्रस्तावित कर वाढ भारतात बनवलेल्या परदेशी मद्य निर्मिती उद्योगाच्या हिताची नाही. गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाणा आणि दीव – दमणमध्ये मद्यावरील कर आणि दर कमी असल्यामुळे राज्यात मद्याची तस्करी वाढण्याची भीती आहे. शिवाय दरवाढीमुळे दर्जेदार मद्यात भेसळ होण्याची शक्यताही बळावली आहे. ज्याचा ग्राहकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती सीआयएबीसीने व्यक्त केली आहे.

उत्पादन शुल्क आणि विक्री करात मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने किमान विक्री मूल्यात (एमआरपी) ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे मद्य उद्योगाच्या बाजारपेठेत विस्कळीत होऊ शकतो. मद्य उद्योगातील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. दरवाढीमुळे ग्राहकांना कमी दर्जाच्या उत्पादनांकडे वळणे भाग पडेल. त्यामुळे राज्यातील बनवलेल्या परदेशी मद्य (आयएमएफएल) उद्योगावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीजचे (सीआयएबीसी) महासंचालक अनंत एस अय्यर यांनी म्हटले आहे.

आयएमएफएलपासून ६० टक्के महसूल

भारतात बनवलेल्या परदेशी मद्यावरील (आयएमएफएल) कराचा राज्याच्या एकूण उत्पादन शुल्काच्या महसुलात अंदाजे ६० टक्के वाटा आहे. शिवाय, एकट्या आयएमएफएलमधून गोळा होणारा उत्पादन शुल्काचा महसूल बिअरच्या चार पटीने जास्त आहे. त्यामुळे महसूल वाढीत बिअरपेक्षा आयएमएफएल महत्त्वाचे आहे. सरकारने बिअरच्या करात कोणतीही वाढ केलेली नाही, फक्त आयएमएफएलवरील शुल्कात वाढ केली आहे, त्यामुळे उद्योग अस्थिरता निर्माण होऊन होऊन महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता अय्यर यांनी व्यक्त केली आहे.

दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणार

मद्यावरील कर वाढ केल्यामुळे राज्यात शेजारील राज्यांमधून अवैधरित्या मद्य येईल. महसूल संकलनात १४,००० कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज असला तरीही विक्रीत घट होऊन, बेकायदा व्यापार वाढून आणि भेसळ होऊन मद्य उद्योगावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणार आहे, असे मत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीजचे (सीआयएबीसी) महासंचालक अनंत एस अय्यर यांनी व्यक्त केले.