मुरबाड तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या काळू धरण प्रकल्पास संबंधित सर्व ग्रामसभांचा एकमुखी विरोध तसेच उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही महसूल विभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता सुरू केलेल्या भूमापन प्रक्रियेस ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला असून गुरुवारी कल्याण येथील प्रांत कार्यालयास त्यांनी घेराव घातला. माळशेज घाटात अपघातस्थळी गेलेल्या प्रांताधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरा परत आल्यानंतर दोन दिवसात या संदर्भात निर्णय देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने या धरणाच्या कामात काही अटींची पूर्तता होणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच कस्तुरीनंदन समितीच्या शिफारशीेंनुसार हा प्रदेश पर्यावरणीय संवेदनशील असल्याचे जाहीर झालेले आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर शासनाने काळू धरणासाठी भूसंपादन करण्याविषयी कोणतीही नवी अधिसूचना काढलेली नाही. अशा परिस्थितीत संबंधितांना नोटीसही न बजावता पोलीस बंदोबस्तात करण्यात येणारी मोजणी स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे, अशी ग्रामस्थांची भावना आहे. गुरुवारी दिवसभर कल्याण येथील उपविभागीय कार्यालयास घेराव घालून ग्रामस्थांनी या विषयीचा आपला असंतोष व्यक्त केला.
मुरबाड तालुक्यातील तळेगांव, फांगकोशी, दिघेफळ, खरशेत, खुटल, न्याहाडी, भोरांडा, फांगणे, झाडघर, चासोळे आदी गावांमध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांनी डिसेंबर महिन्यात काळू धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी मोजणी सुरू केली. त्यामुळे ग्रामस्थ अस्वस्थ झाले. नियमबाह्य़ पद्धतीने सुरू झालेली ही मोजणी त्वरित थांबवावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा संबंधित ग्रामस्थांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार गुरुवारी प्रांत कार्यालयास घेराव घालण्यात आला.
अन्यथा पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार
जबरदस्तीने लादण्यात आलेली जमीन मोजणी प्रक्रिया त्वरित थांबवावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. प्रांताधिकारी या संदर्भात दोन दिवसात निर्णय देणार आहेत. त्यांच्याकडून न्याय मिळाला तर ठीक, अन्यथा पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील, असा इशारा काळू प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी दिला आहे. तसेच लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडविणाऱ्या शासकीय व्यवस्थेचा निषेध म्हणून या परिसरातील १८ हजार ग्रामस्थ येत्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
