मुंबई : कोकण रेल्वेवरील पायाभूत सुविधा, सिग्नल यंत्रणा, रेल्वे मार्गात सुधारणा करण्यासाठी सुमारे ७,७७६ कोटी रुपयांचे प्रकल्प कोकण रेल्वे प्रशासनाने हाती घेतले आहेत. कोकण रेल्वे प्रशासनाने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव रेल्वे मंडळाकडे पाठवला असून भारतीय रेल्वेकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. निधीची पूर्तता झाल्यास, कोकण रेल्वेवरील प्रलंबित कामांना अधिक वेग येईल. तसेच कोकण रेल्वेचा संपूर्ण कायापालट होईल, असे कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोषकुमार झा यांनी बुधवारी कोकण रेल्वेच्या ३५ व्या स्थापना दिनी सांगितले.

वाशी येथील सिडको प्रदर्शन आणि संमेलन केंद्र येथे कोकण रेल्वेचा ३५ वा स्थापना दिवस दिमाखात साजरा झाला. यावेळी उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी संतोषकुमार झा म्हणाले की, कोकण रेल्वेवरील जुन्या प्रणालीचे नव्या प्रणालीत रुपांतर करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे कोकण रेल्वेवरील प्रवासी वाहतूक, मालवाहतुकीला गती मिळेल. त्याचबरोबर महसूल वाढीलाही चालना मिळेल. त्यासाठी ७,७७६ कोटी रुपयांची मागणी रेल्वे मंडळाकडे करण्यात आली असून हा निधी मार्च २०२६ पर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.

कोकण रेल्वेवरील रो-रो सेवेला मिळालेल्या कमी प्रतिसादानंतर अधिकाऱ्यांनी सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि संगमेश्वर ही तीन नवीन स्थानके निश्चित करण्यात आली आहे. तेथे रो-रो सेवेसाठी तरतूद करण्यात येईल. तसेच कोकण रेल्वे मार्गावरील विस्तार कामांसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे ७७०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. पहिली कार रो-रो वाहतूक सेवा २३ ऑगस्ट रोजी कोलाड, नांदगाव रोड आणि वेर्णा येथून निघाली. जेथे फक्त सात प्रवाशांनी आरक्षण केले होते. पुढील वर्षी सावंतवाडी, रत्नागिरी आणि संगमेश्वर ही आणखी तीन स्थानकांवर रो-रो सेवेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. तसेच, रो-रो सेवेतून ५० टनापेक्षा अधिक वजनाचे सामान वाहून नेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे रो-रो ट्रेन सक्षम करून पुढील वर्षी ही अडचण दूर करण्यात येईल.

टप्पा दुहेरीकरणावर भर

कोकणातील भौगोलिक रचनेमुळे दुहेरीकरणाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मंगलोर – मदुराई मार्गादरम्यान दुहेरीकरण करण्यात येईल. तसेच कोकण रेल्वेवरील अनेक भागात सलग दुहेरीकरण करण्याऐवजी टप्पा दुहेरीकरण केले जाईल. शिवाय, कोकण रेल्वेवर विशेषतः बोगद्यांमध्ये मोबाइल नेटवर्कची समस्या कायम राहील. एकूण ९१ बोगद्यांमध्ये ५-७ कोटी रुपये खर्च करून मोबाइल टॉवर बसवण्याची कोणतीही योजना नाही.