मुंबई : कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापराला चालना देण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामापासून विविध पिकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरली जाणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरला चालना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन अर्थसंकल्पात ५५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण, तरतूद अल्प आहे. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर ऊस पिकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे कृषी विभाग, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट आणि साखर कारखानेही ऊस पिकासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी अनुकूल आहेत.
राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी केलेली तरतूद अपुरी असल्यामुळे आणि साखर कारखान्यांना त्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस पिकात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे प्रतिनिधी आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधींच्या एकत्रित बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ऊस पिकाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी कर्ज पुरवठा करताना काय निकष असावेत. कर्ज पुरवठ्यासाठी पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेची भूमिका काय राहील. कर्ज परतफेडीसाठी बँका आणि कारखान्यांमध्ये समन्वय साधून ऊसबिलातून कर्ज वसुली (परतफेड) केली जाऊ शकते का, अशा विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जाणार आहेत.
कापूस, भात, फळपिकांसाठी चाचपणी
ऊस पिकासोबत यंदाच्या हंगामापासून कापूस, भातपिकासह केळी, द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब आदी फळपिकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रायोगिक वापर करण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन आहे. त्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. त्यासाठी कोणत्या पिकाला किती कर्ज पुरवठा करावा, या बाबतचे निकष निश्चित करणारा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने काढला जाणार आहे.
लवकरच निकष, मार्गदर्शक सूचना
यंदाच्या खरीप हंगामापासून कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. ऊस पिकातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी कर्ज पुरवठा करण्याचा विचार आहे. त्या बाबतचे निकष, मार्गदर्शक सूचना लवकरच जाहीर केल्या जातील, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
