बांबू विषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; सविस्तर वाचा, बांबू परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय जाहीर केले….

आंतरराष्ट्रीय बांबू दिना निमित्त महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) व फिनिक्स फाऊंडेशन यांच्या मार्फत मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषदेच्या पहिल्या दिवसाचा समारोप समारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

सध्याच्या काळात शेतकरी नैसर्गिक संकटाला सामोरे जात आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यात २० लाख हेक्टरचे नुकसान झाले. ज्या पद्धतीने ऊस लावला तर फार चिंता करण्याची गरज पडत नाही, त्याच पद्धतीने मनरेगाच्या माध्यमातून बांबू लागवड करून शाश्वत विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

सध्या बांबू पूर्ण विकसित होण्यासाठी तीन वर्षे लागतात, त्याऐवजी बांबू दोनच वर्षात विकसीत होईल, असे संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजने अंतर्गत गटविकास अधिकारी आणि कृषी विभागाकडून योजना राबवण्यात दुर्लक्ष होत आहे. यापुढे तसे होणार नाही, याची काळजी घेऊ. बाबू साठी शाश्वत बाजार व्यवस्था तयार होईल. सध्याच्या मनरेगा योजनातील अनुदाना व्यतिरिक्त एनटीपीसी आणि राज्याच्या महानिर्मिती मार्फत बांबू लागवडीसाठी किंमत ठरवून शेतकऱ्यांकडून बाबू खरेदी करण्यासाठी एक स्वतंत्र धोरण देखील निश्चित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले.

बांबूच्या लागवडी सोबतच नेपियर गवत एकत्र करून शाश्वत वीज आणि इंधन पूर्तता करण्यावर सरकारचा भर असेल. देशामध्ये असंख्य पडीक जमीन आहे, परंतु महाराष्ट्रामधील शासकीय पडीक जमिनीचा प्राधान्याने विचार करून मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड करण्यात येईल. त्यासाठी अशा शासकीय जमिनीची मोजणी करण्याची सूचना सर्व विभागांना दिली आहे. गडचिरोलीमध्ये होऊ घातलेल्या स्टील उद्योगांसाठी पाच कोटी वृक्ष लागवड केली जाणार आहे त्यामध्ये देखील बांबूचा अंतर्भाव असेल, असेही फडणवीस म्हणाले. यावेळी पाशा पटेल, उद्योजक डॉ. अनिल ओरसकर आणि डॉ. मनोज नारदेव सिंग यांची भाषणे झाली.

कार्यक्रमाला राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि पंकज भोयर, कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, शिकागो (अमेरिका) येथील आरोचेम टेक्नॉलॉजी कंपनीचे उद्योजक डॉ. अनिल ओरसकर, केसर पेट्रोकेमिकलचे उद्योजक दिनेश शर्मा, आफ्रिकन – आशिया ग्रामीण विकास (एएआरडीओ) महासंचालक डॉ. मनोज नारदेवसिंह आदी उपस्थित होते.