सीबीआयने गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केल्याने एकाच कृत्यासाठी दोन गुन्हे दाखल होऊ शकत नाहीत, अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला देत ‘आदर्श’ प्रकरणी फौजदारी कारवाईपासून पळवाट शोधणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आयोगाची उठाठेव करून कालहरण तरी का केले, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. सीबीआयला तपासाचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका गेले तीन वर्षे न्यायालयात घेऊन राज्य सरकारने आता दोषींवरील फौजदारी कारवाईची जबाबदारी त्यांच्यावरच ढकलली आहे. राज्य सरकारने त्याचवेळी सीबीआयला समर्थन दिले असते, तर आयोग नेमण्याची गरजही नव्हती
‘आदर्श’ प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयोगाच्या अहवालावर फेरविचार करताना दोषींवर फौजदारी कारवाई करणे राज्य सरकारने टाळले असून सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केल्याने स्वतंत्रपणे गुन्हा दाखल करण्याची गरजच नसल्याची भूमिका घेतली आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने २९ जानेवारी २०११ रोजी प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करून जुलै २०१२ मध्ये विशेष न्यायालयात १३ आरोपींविरूध्द आरोपपत्रही दाखल केले. त्याआधी बराच काळ सीबीआयने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांसह अनेक अधिकाऱ्यांशी व उच्चपदस्थांशी चर्चा केली होती आणि कागदपत्रेही ताब्यात घेतली होती. आपण तपास करीत असल्याचे सीबीआयने उच्च न्यायालयासही सांगितले होते. तरीही राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या बाबींचा तपास करण्याचा सीबीआयला अधिकारच नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. न्यायालयात सीबीआयला विरोध आणि आता कारवाईसाठी मात्र त्यांच्यावर भिस्त अशी सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे.
चौकशी आयोगाची स्थापना करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे सरकारने त्यावेळी टाळले व कालहरण केले. सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे लक्षात घेऊन सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यावर चौकशी आयोगाचे काम सुरू करण्याची कोणतीच गरज उरलेली नव्हती. आता चौकशी अहवालाच्या आधारे केवळ काही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी आणि बेनामी व अपात्र सदस्यांचे फ्लॅटवाटप रद्द करणे, एवढेच निर्णय राहुल गांधीच्या दणक्यानंतर राज्य सरकारने घेतले. ते तर सीबीआय तपासाला मान्यता देऊनही लगेच घेता आले असते. फौजदारी व खातेनिहाय चौकशी दोन्ही समांतर सुरू राहू शकतात. तरीही केवळ वेळकाढूपणासाठीच आयोगाच्या चौकशीचा घाट घातल्याचे दिसून येत आहे.
चौकशी आयोगाची स्थापना करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे सरकारने त्यावेळी टाळले व कालहरण केले. केवळ काही अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी आणि बेनामी व अपात्र सदस्यांचे फ्लॅटवाटप रद्द करणे, एवढेच निर्णय राहुल गांधीच्या दणक्यानंतर सरकारने घेतले.