मुंबई : महाविद्यालयाच्या विकास निधीमध्ये वाढ करणे, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची किमान आवश्यक पदे भरणे, विनाअनुदानित महाविद्यालये व अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शिक्षण शुल्कानुसार वेतन निश्चिती करणे आदी विविध मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवदेनाद्वारे विनंती केली आहे. मात्र या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव साजरा करण्याऐवजी शाळा बंद ठेवण्यात येतील, असा इशार महामंडळाने दिला आहे.
राज्यातील अनेक अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वयोमानानुसार निवृत्त होत असल्याने हजारो जागा रिक्त झाल्या आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असताना विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी किंवा महाविद्यालयाच्या दैनंदिन कामाकरीता कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत आहे. त्यामुळे शिक्षक घड्याळी तासिकांवर नियुक्त करण्यात येत आहेत. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.
त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरावी, महाविद्यालयाच्या विकास निधीमध्ये वाढ करावी, विनाअनुदानित महाविद्यालये व अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शिक्षण शुल्कानुसार वेतन निश्चिती करावी, ग्रंथपाल व कुलसचिव पदे भरावे, शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सरसकट सूट द्यावी, अनुदानिक शाळा व महाविद्यालयांना निवासी दराने वीज दर आकारणी करावी, सौर उर्जा सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान मंजूर करावे, १५ मार्च २०२५ चा संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा, शिक्षण हक्क कायदा २०१० नुसार शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता द्यावी, खासगी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काची २४०० कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाने त्वरित द्यावी, सर्व अनुदानित शाळांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १२ टक्क्यांप्रमाणे वेतनेतर अनुदान द्यावे, गेल्या पाच वर्षांपासून रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील रिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर पदे भरण्यास मंजुरी द्यावी, तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता सातत्याने वर्धित होण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त कामे देऊ नये या मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
तसेच यावर सरकारने सकारात्मकतेने निर्णय न घेतल्यास शाळा सुरू होण्याच्या प्रथम दिवशी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी शाळेत येऊ नये व प्रवेशोत्सव साजरा न करता शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा महामंडळाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेनेही महामंडळाच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी सांगितले.
