मुंबई: राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी हे प्राधिकरण विकासात्मक भूमिका बजावेल असा विश्वास फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, वातावरणीय बदल कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे तसेच सल्लागार संस्थेच्या नमिता रेपे उपस्थित होत्या.
या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहील. या राज्यस्तरीय समितीमध्ये तांत्रिक तज्ञ, वित्तीय व कायदेशीर सल्लागार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव तसेच ‘आयआयटी’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांतील तज्ज्ञ सदस्य यांचा समावेश असेल.
मुंडे यांनी प्राधिकरणाच्या रचना व संकल्पनेचे विस्तृत सादरीकरण केले. नदी पुनरुज्जीवनासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) व खोरे व्यवस्थापन योजना मंजूर करणे, अतिक्रमण, वीज, भूसंपादन यासंबंधी अडचणी सोडवणे, राष्ट्रीय योजनांसाठी निवडक प्रकल्पांची शिफारस करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कामे प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील नद्यांचे शाश्वत पुनरुज्जीवन साध्य करण्यासाठी हे प्राधिकरण व्यापक काम करणार आहे. दैनंदिन कामकाजासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव प्रमुख असलेले एक समर्पित सचिवालयही स्थापन करण्यात येणार आहे.
