मुंबई : राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजना रद्द करताना राज्यातील कृषी क्षेत्रात दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले होते. या भांडवली गुंतवणूक योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे येणाऱ्या विविध आपत्तींना तोंड देणे शक्य होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीची नवी योजना राज्य सरकारने आणली आहे. या योजनेची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्याकरिता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
