मुंबई : ग्रामीण भागात शेतीसाठी उपयुक्त असणारे शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकरी अथवा संबंधिताला सरकारी लाभ मिळणे बंद करावे. अतिक्रमण काढण्याचा खर्च संबंधिताच्या सात – बारावर चढवावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधाराधीन आहे. या बाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पाणंद रस्ते केले जात आहेत. मात्र, त्याला अद्याप गती आलेली नाही. पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणंद रस्त्यांची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पाणंद रस्त्यांचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या काही बैठका झाल्या असून, या बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय तयार केला जात आहे.
प्रत्येक गावात पाणंद रस्ते हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. रस्त्यांअभावी शेतीमाल वाहतुकीचा प्रश्न बिकट झाला आहे. बहुतांश पाणंद रस्त्यांवर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केली आहे, ही अतिक्रमणे काढण्यास ते नकार देतात. अशा ठिकाणी सरकारने कडक भूमिका घेण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पाणंद रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे आणि ते अतिक्रमण काढण्यास तयार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांचा सर्व सरकारी योजनांचा लाभ बंद करण्यात यावा. अतिक्रमण काढण्याचा खर्च त्याच्या सात- बारा उतारावर चढवावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. पाणंद रस्त्यांचे रामटेक प्रारुप यशस्वी झाले आहेत. तसेच नियम राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांना लावण्याची आग्रही मागणी आहे.
बहुतांश पाणंद रस्ते बंद
रस्त्यांअभावी शेतीमालाच्या वाहतुकीत मोठे अडथळे येत आहेत. अतिक्रमणांमुळे बहुतांश पाणंद रस्ते बंद झाले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरकारी लाभ बंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती कृषी, नियोजन, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली.
