मुंबई : उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संस्था यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या अभ्यास समितीने आपला अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.
यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी गोखले संस्थेची निवड करण्यात आली होती आणि संस्थेकडून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये डॉ अजित रानडे, प्रा. अभय पेठे, विश्वनाथ गिरीराज, डॉ. विशाल गायकवाड यांचा समावेश होता.
राज्यातील आणि जगभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना कशा प्रकारे अर्थसहाय्य किंवा निधी मिळतो, यातील असमानता व विसंगती शोधणे, सर्व विद्यापीठांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करुन तूट भरून काढण्यासाठी उपाय योजना करणे, उच्च शिक्षणामध्ये भागिदारी व गुंतवणुकीतून अर्थसहाय्य उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, याविषयी समितीने अभ्यास करुन अहवाल दिला आहे.
उच्चशिक्षण संस्थांची प्रवेश क्षमता, गुणवत्ता, शिक्षणशुल्क आणि पर्यायी वित्त पुरवठा मॉडेलविषयी समितीने अहवाल दिला आहे. समितीने उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठांचे कुलगुरु यांच्याशीही चर्चा केली. विद्यापीठांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, उत्पन्न वाढविण्याचे पर्यायी मार्ग, जमीन, पायाभूत सुविधा आणि बौद्धिक संपदांचे रोखीकरण (मॉनिटायझेशन ) करणे तसेच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांचे शासनावरील अवलंबित्व कमी करण्याविषयी समितीने उपाययोजना सुचविल्या आहेत.
