मु्ंबई : राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांना स्वतंत्र दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. असे प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना चटईक्षेत्रफळात भरघोस सवलती देण्यात आल्या आहेत. हरित पट्ट्यातही आता ज्येष्ठांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविता येणार आहे. त्याबदल्यात विकासकांना टीडीआर स्वरुपात फायदा होणार आहे. २०३६ पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के इतकी होणार आहे.
सध्या संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे रुपांतर आता विभक्त कुटुंब पद्धतीत होत असल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र किंवा मिश्र किंवा गृहनिर्माण योजनेत तशा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास विकासकांना सवलती मिळणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिक वा सेवानिवृत्तांसाठी घरे यांस एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावलीत ‘स्वतंत्र प्रवर्ग’ असा दर्जा दिला जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकल्पांना निवासी तसेच हरित क्षेत्रात परवानगी मिळणार आहे.
प्रत्येक जिल्हा स्तरावर सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकल्पांची या समितीकडे तसेच महारेराकडे नोंद करणे बंधनकारक असेल. ज्येष्ठ नागरिक गृहनिर्माण प्रकल्प म्हणून जाहिरात करण्यासही परवानगी असेल. असा प्रकल्प वैद्यकीय सुविधा केंद्र किंवा रुग्णालयापासून पाच किलोमीटरच्या आत तसेच सार्वजनिक वाहतूक व सामाजिक सुविधा असलेल्या ठिकाणी हवा. खुले मनोरंजन क्षेत्र, बहुउद्देशीय खोली, आंतरगृह खेळ, शुश्रुशा केंद्र हे अशा प्रकल्पात बंधनकारक असेल. याशिवाय भोजनगृह, घरकाम सेवा, २४ तांस रुग्णवाहिका, परिचारिका, एका कॅालवर वैद्यकीय सेवा, भय वाटल्यावर सूचना देणारे बटण, समुपन, भौतिकोपचार सेवा, सुरक्षा आदी अशा प्रकल्पात बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ हे पायाभूत चटईक्षेत्रफळ म्हणून गणले जाणार आहे. हरित पट्ट्यातही ज्येष्ठांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारल्यास एक इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. चटईक्षेत्रफळाच्या दहा टक्के चटईक्षेत्रफळाचा व्यापारी वापर करता येणार आहे वा वापरता न येणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) मिळणार आहे. विकास शुल्कात सवलत तसेच वस्तू व सेवा कर फक्त एक टक्का असेल. स्वतंत्र इमारत म्हणून ज्येष्ठांसाठी प्रकल्प राबविता येण्यासाठी तीन हजार चौरस मीटरचा भूखंड आवश्यक असून त्यापैकी ३५ टक्के भूखंडाचा त्यासाठी वापर आवश्यक असल्याची सुधारणा राज्यासाठी असलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना उपलब्ध केली जाणार आहे तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीकडून अशा प्रकल्पांवर नजर ठेवली जाणार आहे. याशिवाय जिल्हा पातळींवर ज्येष्ठ नागरिक तक्रार निवारण केंद्रही स्थापन केले जाणार आहे.
याशिवाय महारेराने जारी केलेल्या नियमावलीसह या धोरणात नमूद केलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे
एका मजल्यानंतर इमारतीला उद््वाहन बंधनकारक, इमारतीच्या आतील आणि बाहेरील भागात व्हीलचेअर फिरू शकेल, असे आरेखन. रॅम्पसची व्यवस्था. दरवाजे ९० सेंटीमीटरपेक्षा मोठे व शक्यतो सरकते. दरवाज्याचे हँडल्स, कड्या सहज पकडता येतील असे आणि दणकट. फर्निचरही वजनाला हलके व अणकुचीदार टोकांशिवाय असावे. जिन्यांची रुंदी दीड मीटरपेक्षा कमी नसावी. शिवाय जिन्याच्या दोन्ही बाजुला हँडल असावे. उघडा वा वर्तुळाकार जिना असू नये. दोन पायऱ्यांमधील अंतर कमी असावे आणि १२ पायऱ्यांचा जिना असावा, इमारतीच्या छिन्नमार्गात पायऱ्या नसाव्यात. त्याऐवजी रॅम्प बंधनकारक. छिन्नमार्गाच्या पातळीतील फरक सहज लक्षात यावा यासाठी ठळक रंगवावा, भिंतीलगत गरजेनुसार विशिष्ट उंचीवर हँडल्सही असावेत. स्वयंपाकघरात गॅसप्रतिरोधक यंत्रणा असावी. स्नानगृहात हँडल्ससह वाश बेसीन आवश्यक, न घसरणाऱ्या टाईल्स तसेच शौचालयाचा दरवाजा बाहेर उघडणारा असावा तसेच विजेची पर्यायी व्यवस्था बंधनकारक करण्यात आला आहे.
