मुंबई : ‘शाश्वत मासेमारी’ ही संकल्पना मोडीत काढणाऱ्या पर्ससीन, एलईडी यासारख्या अवैध मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमार संकटात सापडले आहेत. बेकायदा मासेमारीमुळे सागरी सुरक्षेपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अवैध पद्धतीने म्हणजेच पर्ससीन, एलईडी मासेमारी प्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशी करावी, अशी मागणी विविध मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.
पर्ससीन मासेमारी आणि तिचा राज्यातील किनाऱ्यावरील पारंपरिक मच्छीमार, समुद्रातील मत्स्यसाठे आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने याबाबत सखोल अभ्यास करून मे २०१२ मध्ये यासंदर्भातील अहवाल शासनाकडे सादर केला. शासनाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ यामध्ये दुरुस्ती केली. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील डहाणू-झाईपासून मुरुडपर्यंत किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैल क्षेत्र पारंपरिक मच्छिमारांसाठी राखीव ठेवले.
केंद्र सरकारने मार्च २०१८ मध्ये राज्याच्या सागरी हद्दीत, तसेच हद्दीबाहेरही एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१८ मध्ये अधिसूचना काढून एलईडी दिव्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या मासेमारीला बंदी घातली. असे असतानाही सद्यस्थितीत राज्याच्या सागरी हद्दीत आणि विशेषतः पालघर जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात पर्ससीन आणि एलईडी दिव्यांनी बेकायदेशीरित्या मासेमारी केली जात आहे.
या बेकायदेशीर मासेमारीला शासनाचे अनुदानित डिझेल दिले जात आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू असल्याचा दावा मच्छीमारांनी केला आहे. याबाबतच्या तक्रारी मत्स्यमंत्री, मत्स्यविभागाचे मुख्य सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे करूनही याप्रकरणी कोणतीही कारवाई होत नसल्याची खंतही मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मच्छीमार बोटींना शासनाचा अनुदानित डिझेल कोटा मंजूर करताना स्थानिक परवाना अधिकाऱ्याने संबंधित बोटींची प्रत्यक्ष पाहणी करायची असते. बोटीवर पर्ससीन किंवा एलईडी यंत्रणा असल्यास अशा बोटींची डिझेल कोट्यासाठी शिफारस करू नये, असा नियम असतानाही स्थानिक परवाना अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
पर्ससीन, एलईडी मासेमारीची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी कोळी युवाशक्ती संघटना, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ यांनी केली आहे.
