विकासाच्या निर्णयापासून वर्षांनुवर्षे शेकडो कोस दूर असलेल्या आदिवासींना आता निर्णय प्रक्रि येत सहभागी करून घेण्याबरोबरच त्यांना विकासाचे धोरण ठरविण्याचा हक्कही बहाल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आदिवासींचे पाडे, तांडे, वस्त्यांना गावाचा दर्जा देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभाागने घेतला आहे. राज्यातील १२ आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील लोकांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
गट ग्रामपंचायतीच्या धोरणामुळे छोटे पाडे, तांडा किंवा वस्त्यांना आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींशी जोडले जाते. त्यामुळे या ग्रामपंचायती अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांची भूमिका जाणून न घेता त्यांना गृहित धरून निर्णय घेतात. परिणामी निर्णय प्रक्रियेपासून हे आदिवासी खूपच दूर राहतात. मात्र आता त्यांनाही विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे आदिवासीबहुल अशा या वस्त्यांना स्वतंत्रपणे ग्रामसभा घेता येणार असून तालुका पंचायत समितीच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला या ग्रामसभेचा सदस्य म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळताच याबाबतचा वटहुकूम काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयामुळे आपल्या वस्तीमध्ये कोणत्या सुविधा हव्या आहेत, याचा निर्णय ग्रामसभा घेईल आणि त्यानुसार तेथील ग्रामपंचायत निर्णय घेईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.  

हे १२ जिल्हे..
सरकारच्या निर्णयानुसार आदिवासीबहुल अशा ठाणे, वाशिम, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर या १२ जिल्ह्यातील २९ तालुक्यात २ हजार ८३५ ग्रामपंचातींमधील वाडय़ा, वस्त्यांना गावांचा दर्जा देण्यात येणार आहे.