|| सुहास जोशी
समृद्ध जैवविविधता आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असणाऱ्या राज्यभरातील पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाचे काम सध्या रखडले आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ‘महाराष्ट्र वेटलॅण्ड प्राधिकरणा’ची स्थापना झाल्यानंतर राज्यातील पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली. मात्र वर्षभरानंतरदेखील केवळ सिंधुदुर्ग आणि पालघर या दोन जिल्ह्य़ांतील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ामध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. पर्यावरण खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार इतर जिल्ह्य़ांमध्ये अजून या कामास सुरुवातच झालेली नाही. पाणथळ जागांच्या संवर्धन व्यवस्थापनाबद्दल फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २.२५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या सर्व पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०१७ मध्ये केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने लागू केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार पाणथळ जागांमधून अनेक ठिकाणांना वगळण्यात आले आहे. सध्या वनखात्याच्या अख्यत्यारितील पाणथळ जागा वगळता २.५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या राज्यातील पाणथळ जागांची संख्या सुमारे १७ हजारांच्या आसपास असल्याचे पर्यावरण विभागाने सांगितले. पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण, संवर्धन याबाबत सरकारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतात, त्यामुळे सर्वेक्षणातील दिरंगाई म्हणजे पाणथळ जागा नामशेष करण्याचा डाव असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होते.
देशभरातील पाणथळ जागांचे सर्वप्रथम उपग्रहीय सर्वेक्षण स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर, इस्रो अहमदाबाद यांच्यामार्फत २०११ मध्ये करण्यात आले होते. त्यानुसार देशभरातील पाणथळ जागांची संख्या सात लाख ५७ हजार ६० इतकी होती. या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची संख्या ४४ हजार इतकी होती.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये पाणथळ जागांच्या नियमावलीत बदल करुन त्यातून सिंचनासाठी निर्माण केलेले जलाशय, पिण्याच्या पाण्यासाठी, मनोरंजनासाठी तयार केलेले जलाशय, नद्यांची पात्रे, खार जमिनी, मिठागरे, आदी ठिकाणांना पाणथळ जमिनीच्या व्याख्येतून वगळले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची संख्या सुमारे १७ हजारांच्या आसपास आली आहे. वनखात्याच्या अख्यत्यारीतील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण पर्यावरण विभागामार्फत केले जाणार नाही.
‘जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराची आवश्यकता’
‘पुढील काही दिवसांत इतर जिल्ह्य़ांतील तलाठय़ांना यशदाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याची योजना असून, सर्वेक्षणाबरोबरच पाणथळ जागांच्या व्यवस्थापन व संवर्धनाचे प्रशिक्षणदेखील देण्यात येईल. पाणथळ जागांच्या सर्वेक्षणासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, पण तसा पुढाकार घेतला जात नाही,’ असे राज्याचे पर्यावरण सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले. पर्यावरण विभागाकडे मर्यादित कर्मचारी असल्याने हे काम तलाठय़ांच्या मार्फत पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाने केलेल्या सर्वेक्षणात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग लक्षणीय होता. तशीच कार्यप्रणाली इतर जिल्ह्य़ांकरतादेखील वापरली जाणार का, या प्रश्नावर सचिवांनी सध्या तरी तशी योजना नसल्याचे नमूद केले.
