मुंबई : मलबार हिल जलाशयाचा अंतिम अहवाल सादर होऊन १० दिवस लोटले तरी याविषयी अद्याप पालिका प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या जलाशयाचा प्रस्तावित पुनर्बांधणी प्रकल्प तातडीने सुरू करून कमीत कमी वेळेत पूर्ण करावा, अशी मागणी माजी अभियंत्याची संघटना असलेल्या मुंबई विकास समितीने केली आहे. तर या जलाशयाच्या पुनर्बांधणीला विरोध करण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांची बुधवारी (२० मार्च) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याशी खुली चर्चा होईल.

मलबार हिल जलाशयाची पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्ती संदर्भात बहुप्रतिक्षित असा अंतिम अहवाल ५ मार्च रोजी ‘आयआयटी’च्या तज्ज्ञांनी सादर केला. मात्र आठ सदस्यांच्या समितीत दोन वेगवेगळे अहवाल दिल्यामुळे या विषयावरील गुंता अद्याप कायम आहे. ‘आयआयटी’च्या सदस्यांनी पर्यायी जलाशय बांधून, मग सध्याचे जलाशय रिकामे करून त्याची संरचनात्मक तपासणी आणि दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र अन्य चार सदस्यांना ही शिफारस मान्य नसल्यामुळे अंतिम अहवालानंतरही याविषयाचा गुंता कायम आहे. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यातच आता पालिका प्रशासनात निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार फेरबदल होणार असल्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहणार आहे.

हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचे ‘धनुष्य’ गणेश नाईकांच्या खांद्यावर? ठाण्याच्या जागेसाठी मनोमिलन?

हेही वाचा – जरांगे यांच्या रविवारी होणाऱ्या बैठकीबाबत उत्सुकता, ‘मराठा मतपेढी’ दिशा देणार

हेही वाचा – मिरजेतील उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्यावर काँग्रेसचा बहिष्कार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

खर्चवाढीची शक्यता

जलाशय कोसळण्याची दुर्घटना घडून दक्षिण मुंबईतील लाखो लोकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे या जलाशयाची लवकरात लवकर पुनर्बांधणी करावी, अशी मागणी मुंबई विकास समिती या संघटनेने केली आहे. मलबार हिल जलाशय अशा उंचीवर बांधण्यात आला आहे की त्यात विहार, तानसा वैतरणा तलावाचे पाणी गुरुत्वाकर्षणाने येऊ शकते. या जलाशयाची उंची अशाप्रकारे ठरवण्यात आली आहे की गुरुत्वाकर्षणाने पाणी हाजीअली ते कुलाबापर्यंतच्या भागांना जाऊ शकते. मलबार हिलची उंची असलेली तेवढ्या क्षेत्रफळाची जागा उपलब्ध असलेली दुसरी टेकडी नाही. त्यामुळे नवी किंवा दुरुस्त केलेला जलाशय त्याच उंचीवर त्याच ठिकाणी असणे आवश्यक आहे. तसेच जलाशयाला दुसरी जागा निवडायची झाल्यास जलवाहिन्या देखील हलवाव्या लागतील व त्याकरीता खर्च वाढेल, असे मत मुंबई विकास समितीचे नंदकुमार साळवी यांनी व्यक्त केले.