मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी प्रकरणाची नियमित सुनावणी कधीपासून सुरू होणार याची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले होते. या विशेष पूर्णपीठापुढे प्रकरण सायंकाळी ५ वाजता सूचीबद्ध आहे. त्यावेळी, नियमित सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल.
राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २०२४ केला होता. या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाला सुरूवात झाली होती. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाप्रकरणी सुनावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान, प्रकरण वर्तमान मुख्य न्यायमूर्तींकडे सादर करून सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी जूनमध्ये ठेवली होती.
म्हणून विशेष खंडपीठ स्थापन
या वर्षीच्या (२०२५) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्यमूर्तींना दिले होते. या प्रकरणाच्या निकालाला होणारा विलंब सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. या विषयावरही उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे या सर्व याचिकांवर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाला विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊ सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
