मुंबई : कोन,पनवेल येथील गिरणी कामगारांच्या संकुलात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, उद््वाहक नादुरुस्त आणि मुलभूत सुविधांचा अभाव अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या समस्यांमुळे विजेते गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस त्रस्त आहेत. त्यात मुलभूत सुविधा पुरविल्या जात नसताना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून भरमसाठ सेवाशुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे विजेते गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस प्रचंड नाराज आहेत. मुंबई मंडळाकडे पाठपुरावा करुनही समस्या सोडविल्या जात नसल्याने विजेत्यांनी आता दोन महिन्यांत समस्या सोडवा अन्यथा घरांच्या चाव्या परत करू, असा इशारा मुंबई मंडळाला दिला आहे. या इशाऱ्यानंतर अखेर शनिवारी मुंबई मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोन गिरणी कामगार संकुलात धाव घेऊन पाहणी केली.
एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहयोजनेतील कोन, पनवेलमधील २४१७ घरे गिरणी कामगार, वारसांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. या घरांसाठी मुंबई मंडळाने २०१६ मध्ये सोडत काढली, तर या सोडतीत विजेत्यांना २०२४ पासून घरांचा ताबा देण्यात आला. आतापर्यंत मोठ्या संख्येने विजेत्यांनी घराचा ताबा घेतला आहे. मात्र ताबा घेतल्यानंतर अल्पावधीतच या संकुलातील मुलभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, नादुरूस्त उद््वाहक, घरांची काहीशी दुरवस्था, पाण्याच्या टाक्यांना गळती, रस्त्यावर खड्डे यासह अनेक समस्यांनी विजेते त्रासले आहेत. याबाबत कोन, पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीने मुंबई मंडळाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही मुंबई मंडळाकडून समस्या सोडविल्या जात नसल्याने काही दिवसांपूर्वीच समितीने दोन महिन्यात समस्या सोडवा अन्यथा घरांच्या चाव्या परत करू असा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर शनिवारी मुंबई मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी संकुलाची पाहणी करून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन महिन्यात आश्वासनाची पूर्तता केली नाही, तर घरांच्या चाव्या परत करण्याच्या भूमिकेवर विजेते ठाम आहेत. उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सेवाशुल्क माफीसह सेवाशुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. या निर्णयाची दोन महिन्यांत अंमलबजावी झाली नाही, तर चाव्या परत करू, असा इशारा यावेळी विजेत्यांनी दिला आहे.
